Advertisement

Search Result : "लघु एवं मझोले उपक्रम"

पीएम की सिफारिश के बाद भी बढ़ई को नहीं मिला बैंक से लोन

पीएम की सिफारिश के बाद भी बढ़ई को नहीं मिला बैंक से लोन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश भी लकड़ी की शीट पर गीता उकेरने वाले बेरोजगार बढ़ई संदीप सोनी के काम नहीं आई। अपना रोजगार खड़ा करने के लिए आज चार महीने बाद भी वह सरकारी कार्यालयों और बैंको के चक्कर काट रहा है। संदीप को अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बैंक मदद नही कर रहे हैं।
रत्न एवं जेवरातों का निर्यात अप्रैल-मई में 25.5 प्रतिशत बढ़ा

रत्न एवं जेवरातों का निर्यात अप्रैल-मई में 25.5 प्रतिशत बढ़ा

रत्न एवं जेवरात का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने में 25.5 प्रतिशत बढ़कर 5.78 अरब डालर हो गया। ऐसा मुख्य तौर पर अमेरिका जैसे भारत के प्रमुख बाजार में मांग बढ़ने के मद्देनजर हुआ।
त्रिपुरा को बांग्लादेश के रास्ते मिलेगा खाद्य एवं ईंधन

त्रिपुरा को बांग्लादेश के रास्ते मिलेगा खाद्य एवं ईंधन

भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरदेशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल (आईडब्ल्यूटीटीपी) के औपचारिक तौर पर लागू होने के बाद खाद्यान्न एवं ईंधन जैसे आवश्यक जिंसों को पड़ोसी देश बांग्लादेश के रास्ते त्रिपुरा भेजने के कदम उठाए जा रहे हैं। इस संधि में बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर के भारतीय इलाकों में व्यापार पारगमन की अनुमति का प्रावधान है।
चांदीपुर में सतह से हवा में मार सकने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण

चांदीपुर में सतह से हवा में मार सकने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने इस्राइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई सतह से हवा में मार करने वाली एक नई मिसाइल का गुरुवार को सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के तट के पास स्थित रक्षा ठिकाने से किया गया। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने कहा कि मध्यम दूरी की मिसाइल :एमआर-एसएएम: भारत और इस्राइल के साझा उपक्रम का एक उत्पाद है। इसे चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सुबह लगभग आठ बजकर 15 मिनट पर एक मोबाइल लाॅन्चर की मदद से दागा गया। उन्होंने कहा, यह प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा और इसने सभी लक्ष्य पूरे कर लिए।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
33 एसएमई की आईपीओ लाने की तैयारी

33 एसएमई की आईपीओ लाने की तैयारी

कुल 33 लघु एवं मझोले उपक्रमों की कारोबारी विस्तार तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना है। इन कंपनियों का बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध होने का इरादा है। इनका आईपीओ आगामी महीनों में आ सकता है।
सरकार निर्यात को प्रोत्सहित करेगी : निर्मला

सरकार निर्यात को प्रोत्सहित करेगी : निर्मला

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निर्यात में गिरावट मई में रोकी जा चुकी है और अब समय है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कहा कि अभी निर्यात में तीव्र वृद्धि धीमी रहने की संभावना है पर यह गर्त से उठने लगा है।
सभी ऑनलाइन खरीद पर लगेगा जीएसटीः मॉडल कानून

सभी ऑनलाइन खरीद पर लगेगा जीएसटीः मॉडल कानून

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।
मोदी सरकार सेंसर बोर्ड के नियमों से संतुष्‍ट नहीं, जेटली ने दिए बदलाव के संकेत

मोदी सरकार सेंसर बोर्ड के नियमों से संतुष्‍ट नहीं, जेटली ने दिए बदलाव के संकेत

उड़ता पंजाब फिल्म पर उठे विवाद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को कहा कि फिल्म प्रमाणन नियम उदार होंगे तथा अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की जाएगी। उड़ता पंजाब में सेंसर फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा कुछ काटछांट करने पर उठे विवाद पर अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने कहा, मैं इसे अति नहीं कहूंगा। वैसे मैं इस मामले को नहीं जानता क्योंकि मैंने संबंधित फिल्म नहीं देखी है।
मेनका बोलीं, जानवरों को मारने के लिए राज्‍यों को लिखी जा रही चिट्ठी

मेनका बोलीं, जानवरों को मारने के लिए राज्‍यों को लिखी जा रही चिट्ठी

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि पर्यावरण मंत्रालय जानवरों को मारने के लिए राज्‍यों को चिट्ठी लिख रहा है। उन्‍होंने कहा कि मंत्रालय हर राज्य को लिख रहा है कि किस जानवर को मारना है। हमें बताइएं, हम आपको इजाजत दे देंगे। बंगाल और हिमाचल में उन्होंने हाथी को मारने की अनुमति दे दी है। गोवा में कह दिया कि मोर को मारें।
Advertisement
Advertisement
Advertisement