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Search Result : "लैंगिक मुद्दा"

चिकित्सकों की गैरहाजिरी कोई नई बात नहीं

चिकित्सकों की गैरहाजिरी कोई नई बात नहीं

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहितियां में सुबह के दस बजे पहुंचने पर पता चला कि अस्पताल बंद है। क्योंकि न तो अस्पताल में डाॅक्टर पहुंचे और न ही कंपाउडर। कोई सहायक भी नहीं है जो यह बता पाए कि डाॅक्टर कब आएंगे और अस्पताल कब खुलेगा।
भूमि अधिग्रहण का मुद्दा छोड़ने के मूड में नहीं माेदी

भूमि अधिग्रहण का मुद्दा छोड़ने के मूड में नहीं माेदी

विपक्ष के तीखे तेवरों को पहले से ही भांपते हुए सरकार ने सुषमा, वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान पर होने वाले हमलों का बचाव करने की रणनीति बनाई है।
लैंगिक असमानता के विरुद्ध दीपिका का जोरदार 'शॉट'

लैंगिक असमानता के विरुद्ध दीपिका का जोरदार 'शॉट'

एक ही खेल, एक ही स्‍तर पर खेलने वाले पुरुष को मिलने वाली इनामी राशि महिलाओं राशि से ज्यादा क्यों? यह सवाल उठाते हुए दीपिका पल्‍लीकल ने नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है। पिछले दिनों फिल्‍म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के एक वीडियो ने स्‍त्री की आजाद के सवाल को प्रमुखता से उठाया था। लेकिन दीपिका पल्‍लीकल ने खुद अपने जीवन में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की मुहिम छेड़ी है।
मोदी सरकार को शिकस्‍त देता भूमि अधिग्रहण का मुद्दा

मोदी सरकार को शिकस्‍त देता भूमि अधिग्रहण का मुद्दा

सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का दाग लगवाकर भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जिद्द पर अड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मुद्दा नीतिगत मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तकरीबन साफ हो गया कि केंद्र सरकार संसद के जरिये भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की आस छोड़कर राज्‍यों को अपने कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, मोदी सरकार से यह प्रेरणा लेने के लिए केवल 16 मुख्यममंत्री मौजूद थे। यानी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कवायद पूरे देश के बजाय अब एनडीए शासित राज्यों तक सिमट जाएगी। लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं।
राहुल ने उठाया आदिवासियों के हक का मुद्दा

राहुल ने उठाया आदिवासियों के हक का मुद्दा

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल ने केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार है और यह अधिकार नहीं छीना जा सकता। राहुल ने कोरबा के खदान क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्राी के विकास के माॅडल पर सवाल खड़ा किया और आरोप लगाया कि इससे आदिवासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा।
नैतिकता का मुद्दा उठाने वाले पत्रकार पर सुषमा का पलटवार

नैतिकता का मुद्दा उठाने वाले पत्रकार पर सुषमा का पलटवार

आईपीएल के पूर्व प्रमुख एवं फरार चल रहे ललित मोदी के ब्रिटेन में यात्रा दस्तावेज हासिल करने में मदद के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उस टीवी पत्रकार पर पलटवार किया जिन्होंने इस मामले में नैतिकता का मुद्दा उठाया था।
इस्लामी देशों के सामने दुखड़ा रोएगा पाकिस्तान

इस्लामी देशों के सामने दुखड़ा रोएगा पाकिस्तान

पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत की शर्तों पर उसके साथ बात नहीं करेगा और अगर बातचीत के एजेंडे में कश्मीर तथा पानी के मुद्दे शामिल नहीं होंगे तो किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वह कल जेद्दाह में होने जा रहे इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) की बैठक के मंच पर इन मुद्दों को भी उठाएगा।
लोकसभा में उठा रेल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा

लोकसभा में उठा रेल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा

लोकसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने रेल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और इस दौरान सियालदाह-कृष्णानगर लोकल ट्रेन के एक डिब्बे में मंगवार तड़के हुए विस्फोट का जिक्र करते हुए सरकार पर यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
भारतीय मीडिया और स्त्री सौंदर्य के रूपक-विरूपक

भारतीय मीडिया और स्त्री सौंदर्य के रूपक-विरूपक

बाज़ार को बेचने हैं सौंदर्य को बढ़ाने वाले संसाधन इसलिए ‘च्‍वाइसेस’ या विकल्‍पों की बात हो रही है। लेकिन मुझे परेशानी इस बात से ज्यादा है कि वही स्त्री जब भारत के सड़कों, गलियों, खेतों, खलिहानों, कस्बों में बलत्कृत, क्षत-विक्षत मृत शरीर के रूप मे पाई जाती है। तब ना आपको उस पर बात करने से गुरेज है और ना उसका छायांकन करने में। लेकिन वही स्त्री जीवित अवस्था में अपने उसी शरीर पर हक की बातें करती है तो आपको 'परिवार व्यवस्था' से लेकर 'स्त्री देवी' के भ्रम के टूटने की धमक सुनाई देने लगती है।
एनजेएसी मुद्दा: अभी कोई संवैधानिक संकट नहीं

एनजेएसी मुद्दा: अभी कोई संवैधानिक संकट नहीं

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के दो महत्वपूर्ण सदस्यों को चुनने वाली कमेटी में शामिल होने से प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू के इनकार से इस आयोग के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान उठने लगे हैं और कुछ लोग इसे संवैधानिक संकट भी करार देने लेगे हैं मगर कानून के जानकार ऐसा नहीं मानते।
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