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रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज बहुप्रतीक्षित नई रक्षा खरीद नीति पेश की। प्रक्रिया जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सेनाओं के लिए साजो-सामान की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, काम तेजी से हो सकेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इससे सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।

यमुना तट पर आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम सरासर गलत, कानूनों का पूरी तरह उल्लंघनःजयराम रमेश

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने सदन में बताया कि इस अवधि में कुछ 28 समझौतों में से 18 समझौते भारतीय और 10 विदेशी कंपनियों के साथ

रूस ने सीरिया से सैन्य उपकरण वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में आज मास्को में बताया (मीमिम) वायुसेना स्टेशन पर तकनीशियनों ने रूसी संघ स्थित वायुसेना स्टेशनों तक आने के उद्देश्य से लंबी दूरी की उड़ानों के लिए विमानों को तैयार करना शुरू कर दिया है। बयान में कहा गया है कि विमानों में सैन्य उपकरणों को रखा जा रहा है। इससे पहले मास्को ने ऐलान किया था कि वह युद्ध प्रभावित देश से अपने बलों को वापस बुला लेगा।

बिहार में जिस तरह से सैना में भर्ती के लिए आए लोगों को कपड़े उतार कर धूप में बैठाकर परीक्षा दिलवाई गई, वह बेहद अमानवीय है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। यह मानवता और मूल्यों दोनों के खिलाफ है।

पहली बार किसी सरकार ने बजट की प्रतियों को वितरण के लिए छापने के बजाय, डाउनलोड करने का रास्ता खोला

अफगानिस्तान के काबुल में रक्षा मंत्रालय भवन के समीप एक आत्मघाती बम हमले में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 अन्य घायल हो गए। इस बम हमले से कुछ घंटे पहले ही अफगानिस्तान के अशांत पूर्वी क्षेत्र में घातक विस्फोट हुआ था।

‘अदालत परिसर में मारपीट के दौरान क्या किसी की हत्या हुई है ?’ यह उत्सुकता या व्यंग्य भरा सवाल नहीं है। दिल्ली की एक अदालत में पत्रकारों के साथ वकीलों के भेष में घुसे तत्वों द्वारा मारपीट और बाहर एक भाजपा विधायक द्वारा हाथ में बंदूक होने पर गोली मार देने के अहंकारी दावे के बाद देश के गृह राज्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी है।

पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने आज अदालत के समक्ष कहा कि लश्कर-ए-तैयबा ने 26/11 के मुंबई हमलों से एक साल पहले ताज होटल में भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों हमले की योजना बनाई थी। हेडली ने यह भी कहा कि उसने नौसैन्य वायु स्टेशन और सिद्धीविनायक मंदिर की रेकी की थी।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।