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लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने में अपनी चिंताओं को लेकर एकजुट बीसीसीआई की प्रदेश ईकाइयों ने शुक्रवार को अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पैनल से बातचीत के लिये अधिकृत किया जिसके सुझावों पर अमल उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य कर दिया है।

तेलंगाना राष्ट्र समिति की लोकसभा सांसद कलवाकुंटला कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि देश में हल्दी के उत्पादन, बिक्री और उसके प्रभावी निर्यात के लिए अविलंब एक टर्मरिक बोर्ड का गठन किया जाए।

विख्यात गायिका शुभा मुद्गल को 23वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शुभा मुद्गल को यह पुरस्कार सांप्रदायिक भाईचारा, शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देने में उनके अप्रतिम योगदान के लिए दिया जाएगा।

अगले छह महीनों में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक आहूत की जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान द्वारा संसद भवन परिसर के संबंध में बनाए गए विवादास्पद वीडियो मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज नौ सदस्यीय एक समिति का गठन करने का ऐलान किया जो तीन अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी। इस तारीख तक मान के भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है।

महाराष्‍ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए के अध्यक्ष शरद पवार छह महीने में अपना पद छोड़ देंगे क्योंकि एमसीए ने बीसीसीआई और इसकी मान्यता प्राप्त इकाइयों में आमूलचूल बदलाव के उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकृति दे दी है।

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही का एक अजीब मामला सामने आया है। राज्य की बीपीएल सूची में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का नाम दर्ज है। इस संबंध में खुद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है।

तृणमूल कांग्रेस अपने दो सांसदों को संसदीय स्थाई समिति से हटवाने जा रही है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्यसभा के सदस्य केडी सिंह और लोकसभा के सदस्य दिनेश त्रिवेदी को संसदीय समितियों से हटाने की सिफारिश करते हुए राज्यसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा स्पीकर को पार्टी की तरफ से चिट्ठियां भेजी गई हैं। अगले एक महीने में विभिन्न संसदीय स्थाई समितियों की मियाद खत्म होने वाली हैं। इन समितियों का पुनर्गठन होना है।

उच्चतम न्यायालय ने लोढ़ा समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और ऐसे में सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) को लगेगा जिसके सभी पांच निदेशक 70 साल से अधिक उम्र के हैं और उनके कोषाध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब सरकार सांसदों के वेतन में 100 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। सांसदों के वेतन एवं भत्ते संबन्धी संसदीय समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई सांसदों की ही एक अन्‍य समिति ने नये वेतनमान तय करने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। संसद सदस्यों के प्रतिमाह बेसिक वेतन 50 हजार रुपये को दोगुना करने की संभावना है।