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दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 53 वर्षीय फैशन डिजाइनर और उनके सहायक की बुधवार रात हत्या किए जाने का मामला...

नई दिल्ली के वसंत कुंज में एक परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबकि...

डीएमआरसी ने दीवार तोड़कर डिपो के बाहर निकली स्वचालित मेट्रो ट्रेन हादसे में कालिंदी कुंज रख-रखाव डिपो...

वसंत कुंज इलाके में आज सुबह मोर्टार शेल मिला है। खबर मिलने के तुरंत बाद पहुंची पुलिस ने आस-पास के पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और मामले की जांच कर रही है।

मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर वाला केक काटकर विवाद को अंजाम दे दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार, विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर टूरिज्म डवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से 62 करोड़ रुपये लगाकर वृंदावन का कायाकल्प करने की तैयारी में है।

आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का सपना पूरा हुआ। आज से वर्षों पहले प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चंद्रशेखर ने दिल्ली के वसंत कुंज में लोहिया भवन के लिए जमीन दी थी। इतने सालों बाद अब कहीं जाकर लोहिया भवन बनकर तैयार हुआ है। भवन का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने किया।

एचएसबीसी की जिनेवा शाखा में खातों की जानकारी छिपाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री वसंत साठे के पुत्र और बहू को आज दिल्‍ली की एक अदालत में पेश होना पड़ा। अदालत ने उन्‍हें जमानत दे दी है।

हृषीकेष सुलभ साहित्य जगत के बहुत प्रतिष्ठित लेखक हैं। ग्रामीण अंचलों की पृष्ठभूमि के अलावा शहरी जीवन की चमक-दमक पर भी उनकी लेखनी उतनी ही सुगमता से चलती है। कहानी संग्रह ‘वसंत के हत्यारे’ के लिए उन्हें 16वां इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान मिला। कहानियों के लिए ही बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, रंगमंच और नाटक लेखन के लिए अनिल कुमार मुखर्जी शिखर सम्मान, रामवृक्ष बेनीपुरी सम्मान, पाटलिपुत्र पुरस्कार, सिद्धार्थ कुमार स्मृति सम्मान आदि मिल चुके हैं।

वन भूमि पर सामुदायिक अधिकारों के दावा फॉर्म अधिकतर जगहों पर न तो उपलब्ध कराए जा रहे हैं न उनकी जानकारी दी जा रही है। एक अनुमान के अनुसार पूरे राजस्थान में अब तक केवल 150 सामुदायिक दावे ही पेश हो पाए हैं। अधिकतर वन अधिकार समितियां निष्क्रिय होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जहां वे सक्रिय हैं वहां वन विभाग और पटवारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। समितियों, यहां तक कि ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित दावों को भी नौकरशाही नहीं सत्यापित कर रही है। कुछ जगहों पर अनपढ़ लोगों को धोखे से कब्जा छोडऩे के दावे पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। कहीं-कहीं दावेदारों के मौके पर काबिज होने के बावजूद काबिज नहीं होना दिखाया जा रहा है। साक्ष्यों की सूची में दावेदारों को नियमत: तीन में दो साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। इस मामले में वन विभाग ग्राम सभाओं को भी गुमराह कर रहा है। नियमत: हर स्तर पर सत्यापन तक लोगों को बेदखल नहीं किया जा सकता लेकिन कई जगह लोगों को बीच में ही लोगों को बेदखल किया जा रहा है। गैर आदिवासी जंगलवासियों के दावे सीधे नामंजूर किए जा रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। अभी तक 1980 के पहले के दावों का ही सत्यापन किया जा रहा है जबकि कानून 2005 तक के कब्जे मान्य होने चाहिए।