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Search Result : "वार्षिक रिपोर्ट"

कैग रिपोर्ट: धान खरीद व मिलिंग में 40 हजार करोड़ की गड़बड़‍ियां

कैग रिपोर्ट: धान खरीद व मिलिंग में 40 हजार करोड़ की गड़बड़‍ियां

धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बड़े पैमाने पर गड़बड़‍‍ियां पकड़ी हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे धान खरीद की सरकारी प्रणाली राइस मिलों के अनुचित लाभ का जरिया बन गई है। इन कमियों को दूर करने के साथ-साथ कैग ने सरकार से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की सिफारिश की है।
धान खरीद में चमत्‍कार: मोटर साइकिल से 176 कुंतल धान की ढुलाई

धान खरीद में चमत्‍कार: मोटर साइकिल से 176 कुंतल धान की ढुलाई

धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई अनियमितताएं पाई हैं। कैग की ओर संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्‍य सामने आए जिसका एक उदाहरण यहां पेश है।
आईएमएफ ने चीन संकट पर चिंता जताई, भारत को सलाह दी

आईएमएफ ने चीन संकट पर चिंता जताई, भारत को सलाह दी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अपने वार्षिक आर्थिक आउटलुक अपडेट में चीन और भारत की अर्थव्यवस्‍थाओं की समीक्षा की है। वैश्विक संस्‍था ने एक ओर जहां चीन की अर्थव्यवस्‍था में आई गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसका पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर असर पड़ेगा वहीं भारत के बारे में कहा है कि और तेज विकास के लिए उसे कड़े आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण की शुरुआत करनी होगी।
महेश शर्मा की नजर में अखलाक की हत्‍या 'हादसा', केंद्र ने मांगी रिपोर्ट

महेश शर्मा की नजर में अखलाक की हत्‍या 'हादसा', केंद्र ने मांगी रिपोर्ट

गौहत्‍या और गौमांस रखने की अफवाह पर उत्‍तर प्रदेश में दादरी में 50 वर्षीय अखलाक की पीट-पीटकर निर्मम हत्‍या को देश के संस्‍कृति मंत्री महेश शर्मा ने दुर्घटना करार दिया है। शर्मा ने कहा, उन्‍हें लगता है यह घटना किसी गलतफहमी की वजह से हुई और इसे सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए।
मुजफ्फरनगर दंगे: जांच आयोग ने राज्‍यपाल को सौंपी रिपोर्ट

मुजफ्फरनगर दंगे: जांच आयोग ने राज्‍यपाल को सौंपी रिपोर्ट

करीब दो साल के इंतजार के बाद मुजफ्फरनगर दंगे के गुहनगारों के नाम उजागर हो सकते हैं। दंगों की जांच कर रहे जस्टिस विष्‍णु सहाय आयोग ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक सौंपी दी है।
पासवान के नक्शे कदम पर मांझी!

पासवान के नक्शे कदम पर मांझी!

भाजपानीत राजग में कद्दावर हैसियत के साथ उभरे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कम से कम एक मामले में राजग के अपने पुराने सहयोगी रामविलास पासवान और उनकी लोजपा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले पासवान पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले राज्य के इस बड़े महादलित नेता मांझी ने अपनी पार्टी ‘हम’ यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार तय करने में अपना और अपने नेताओं के परिवार के लोगों का विशेष ध्यान रखा है।
ई-कामर्स की मार, 25% मॉल खाली, किराया 30% गिरा

ई-कामर्स की मार, 25% मॉल खाली, किराया 30% गिरा

वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम के एक अध्ययन में दावा किया है कि आॅनलाइन शापिंग के प्रति बढ़ते आकर्षण की वजह से शापिंग माॅल में 20 से 25 प्रतिशत स्थान खाली पड़ा है और उनका किराया भी 30 प्रतिशत तक घट गया है।
मिर्चपुर कांड में मूकदर्शक बनी रही पुलिस: जांच आयोग

मिर्चपुर कांड में मूकदर्शक बनी रही पुलिस: जांच आयोग

हरियाणा में हिसार जिले के मिर्चपुर में दलितों के साथ हुई हिंसा की जांच करने वाले जस्टिस इकबाल सिंह आयोग ने पुलिस पर मूकदर्शक बने रहने और भयानक घटना को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। एक सदस्यीय इकबाल सिंह आयोग ने कहा कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और स्थिति पर काबू पाने में नाकाम रही।
विहिप के निशाने पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी

विहिप के निशाने पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में मुसलमानों की पहचान और सुरक्षा की समस्याओं के हल के लिए रणनीतियां बनाने की वकालत करते हुए सरकार से इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने तथा सबके विकास के लिए नीति बनाने की मांग की थी। अपने भाषण में उपराष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की तारीफ की पर इसमें मुसलमानों को भी वाजिब हक के साथ शामिल करने पर जोर दिया था।
टैंकर घोटाला: शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर की तैयारी

टैंकर घोटाला: शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर की तैयारी

दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनुरोध किया कि वह पानी के टैंकर किराए पर लेने से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दें। समझा जाता है कि इस कथित घोटाले के कारण सरकारी खजाने को 400 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।