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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। गत वर्ष तमाम आतिशबाजी लाइसेंस निरस्त कर दिए थे।

भूस्खलन में किसी के मारे जाने की सूचना नहीं हैं। पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मलबे की वजह से हाइवे पर यातायात भी ठप्प हो गया है।

मोटरसाइकिलों की बिक्री इस दौरान पिछले साल की 8,97,084 यूनिट से 16.9 प्रतिशत बढ़कर 10,48,657 यूनिट हो गई है। इस साल जुलाई में कुल 16,79,055 दोपहिया वाहन बेचे गए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर रोक लगाने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट को फैसला जारी रहेगा और पूरे देश में लागू माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर लगाई गई रोक को जारी रखा है। साथ ही इस रोक को पूरे देश में लागू करने का निर्णय दिया है।

लगातार हो रही बारिश के चलते देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हिमाचार प्रदेश में बारिश के कारण फिर से भूस्खलन हुआ। असम में भी बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रविवार को भी बारिश जारी रही। गुजरात के मोरबी जिले के टनकारा तालुका में अधिक बारिश होने से कई डैम में जलस्तर बढ़ गया जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश से दोपहिया वाहन सड़कों पर तैरते नजर आए। लोगों ने दुकानें नहीं खोली और घरों में कैद रहे। मानसून की पहली बारिश में सड़कों पर नदी नालों की तरह पानी बहा। इसमें बहती गाड़ियों को पकड़ने के लिए लोग मशक्कत करते रहे।

नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने पतंजलि आयुर्वेद के छह उत्पादों की गुणवत्ता में कमी पाई है।

केरल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्नामेंटल मछली के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि आर्नामेंटल मछलियों पर प्रतिबंध से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।

पशुओं की खरीदी-बिक्री को लेकर मोदी सरकार के आदेश को मेघालय की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इस मामले के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं, मेघालय के सीएम मुकुल संगमा ने मोदी सरकार की इस अधिसूचना को वापस लिए जाने की मांग की है। राज्य में यह मामला काफी गर्मा गया था।