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Search Result : "विकास का मुद्दा"

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
पीएम मोदी विकास में तेजी के लिए चाहते हैं कौशल विकास

पीएम मोदी विकास में तेजी के लिए चाहते हैं कौशल विकास

गरीबों के सशक्तिकरण की पैरवी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कुशल युवक खुद को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं और विकास को तेजी प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण पर्यटन की अपार संभावना वाले छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अपने विकास के लिये थोड़ी-बहुत पूंजी निवेश कर रोजगार सृजन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर पीएम बोले, सभी समस्या का समाधान विकास से संभव

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर पीएम बोले, सभी समस्या का समाधान विकास से संभव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि सभी समस्या का समाधान विकास से संभव है और जहां भी मौका मिला है वहां विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
विकास यात्रा के लिए अखिलेश की बस हुई तैयार

विकास यात्रा के लिए अखिलेश की बस हुई तैयार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विकास रथ यात्रा के लिए बस तैयार हो गई है। आगामी तीन नवंबर से इस बस में बैठकर मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और सरकार के कामकाज के बारे में जनता को बताएंगे।
समान नागरिक संहिता सिर्फ मुस्लिमों का मुद्दा नहीं, पूर्वोत्तर करेगा विरोध: ओवैसी

समान नागरिक संहिता सिर्फ मुस्लिमों का मुद्दा नहीं, पूर्वोत्तर करेगा विरोध: ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लेमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) केवल मुस्लिमों से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने भाजपा पर देश के बहुतलतावाद और विविधता के तानेबाने को खत्म करने का आरोप लगाया।
विश्व बैंक ने बजाई घंटी

विश्व बैंक ने बजाई घंटी

अपने घर में शेर बनकर रहने का दावा किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन किए बिना कोई शेर नहीं मानेगा। भारत की आर्थिक स्थिति इस समय उसी तरह है। सरकार विकास दर के आंकड़ों और मेक इन इंडिया के नारे के साथ विभिन्न संपन्न देशों को आमंत्रित कर रही है। लेकिन विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिजनेस करने की स्थितियां खराब हैं और कई अन्य देशों के मुकाबले हम रैंकिंग में पिछड़ गए हैं।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।
ट्रंप का भावनात्मक विकास तीन साल के बच्चे के समान है: दीपक चोपड़ा

ट्रंप का भावनात्मक विकास तीन साल के बच्चे के समान है: दीपक चोपड़ा

जानेमाने भारतीय अमेरिकी लेखक और धार्मिक गुरू दीपक चोपड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के भावनात्मक विकास की तुलना तीन साल के बच्चे से करते हुए कहा है कि उनका आत्मसम्मान बेहद कम है।
परीक्षा की अनिवार्यता अधर में

परीक्षा की अनिवार्यता अधर में

एक बार फिर स्कूली शिक्षा में परीक्षा की अनिवार्यता का मुद्दा अधर में लटक गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों से विचार-विमर्श किया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की बैठक में फैसला हुआ कि पांचवीं, आठवीं की परीक्षा के लिए जाने या नहीं होने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है।
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