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सरकारी आंकड़ों का दावा है कि गेहूं और लहसुन उत्पादन में प्रदेश अव्वल रहा है और प्रधानमंत्री तक ने किसानों की सुध लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की राह अपनाई है

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रुद्रपुर तहसील के एक गांव सिलहटा में जन्म। बी.ए. तक की पढ़ाई गांव और गोरखपुर में। जवाहर लाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से हिन्दी साहित्य में एम.ए., एम.फिल और पी-एच.डी.। इन दिनों हालचाल, अनभै कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण कविता संग्रह। हिंदी के साथ-साथ भोजपुरी में भी लेखन। कुछ कविताएं अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, उड़िया और पंजाबी में अनूदित। लंबी कविता सोनचिरई की कई नाट्य प्रस्तुतियां। आलोचना पर पुस्तकें - भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समय, आलोचना का मानुष-मर्म, सर्जक का स्वप्न, विचारधारा, नए विमर्ष और समकालीन कविता, उपन्यास की परिधि। प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका ‘उम्मीद’ का संपादन। कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल सम्मान और आलोचना के लिए देवीशंकर अवस्थी सम्मान सहित हिंदी अकादमी दिल्ली का ‘कृति सम्मान’, उ.प्र. हिंदी संस्थान का ‘रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार’, उ. प्र. हिंदी संस्थान का ‘विजयदेव नारायण साही पुरस्कार’, भारतीय भाषा परिषद्, कोलकाता का युवा पुरस्कार, डॉ. रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान और परंपरा ऋतुराज सम्मान।

भारत से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या ने हालिया घटनाक्रम के दौरान पहली बार मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वह अभी भारत नहीं लौटेंगे। ब्रिटेन के ‘द संडे गार्जियन’ अखबार को दिए विशेष साक्षात्कार में माल्या ने कहा कि वह भारत से बहुत प्यार करते हैं इसलिए वह अपने देश जरूर लौटेंगे मगर अभी नहीं।

विदेशों में पहुंचा अरबों का काला धन वापस लाने के वायदे के साथ आई सरकार विदेशों में जाल बिछाने की बातें महीनों से कर रही है। लेकिन ललित मोदी, विजय माल्या, सुब्रत राय ही नहीं पचीसों लोगों ने बैंकों, सेबी, आयकर, कस्टम्स को चूना लगाकर अरबों रुपया अंदर बाहर किया है।

बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए रघुनाथन आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हुए। उन्हें इस एयरलाइन को आईडीबीआई बैंक से मिले 900 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने से जुड़े मनीलांडरिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में पूछ-ताछ के लिए तलब किया गया था। ईडी ने किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को भी समन जारी कर 15 दिन के भीतर अदालत पहुंचने का निर्देश दिया है। उधर, लंदन से ट्वीट कर माल्या ने कहा है कि वह न तो भारत से भागे हैं और न ही भगोड़े हैं।

देश के सत्रह बैकों का 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाए बिना यूनाइटेड ब्रेवरिज ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या देश छोडक़र ब्रिटेन चले गए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सरकारी बैंकों के कंसोर्शियम की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि माल्या दो मार्च को ही भारत छोड़ चुके हैं जबकि बैंकों की ओर से यह अर्जी दी गई थी कि माल्य का पासपोर्ट जब्त किया जाए और देश छोडऩे की इजाजत न मिले। इस बात को लेकर कोर्ट ने बैंकों से कहा कि वो माल्या को नोटिस भेज सकते हैं और उनके भारत आने के लिए कह सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है। इसके अलावा माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी है।

करोडों रुपये का कर्ज लेने के कारण उद्योग‌पति विजय माल्या को बैंकों के नोटिस पर अटार्नी जनरल ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह 2 मार्च को ही देश छोड़ चुके हैं। बैंकों ने कर्ज की वसूली के लिए शीर्ष अदालत से यूनाइटेड बेवरीज के मालिक विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की अपील की थी।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने आज अपने गृह प्रदेश से राज्यसभा की इकलौती सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता शर्मा ने इस सीट से राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए सोमवार को उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट से भाजपा सदस्य बिमला कश्यप का कार्यकाल दो अप्रैल को खत्म हो रहा है जिसके बाद यह सीट खाली हो जाएगी।

कुख्यात अपराधी दाऊद इब्रािहम या क्रिकेट के बदनाम बादशाह ललित मोदी को वर्षों के आरोपों के बावजूद आज तक भारत नहीं लाया जा सका। अब 17 भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर रंगीले बिजनेस किंग राजनेता विजय माल्या भारत सरकार की आंख-कान-नाक के नीचे से देश छोड़कर भाग गए।

शराब व्यवसायी विजय माल्या की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने कहा कि बैंक कर्ज से जुड़े मामले का निपटान होने तक विजय माल्या डियाजिओ से प्राप्त 7.50 करोड़ डॉलर राशि नहीं निकाल सकते हैं। माल्या को यह पैसा यूनाइटेड स्प्रीट्स लिमिटेड का चेयरमैन पद छोड़ने और कंपनी के कामकाज से अलग होने के समझौते के तहत देने की घोषणा की गई थी।