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Search Result : "वित्त वर्ष 2021 22"

चर्चाः खजाने की उदारता और कंजूसी | आलोक मेहता

चर्चाः खजाने की उदारता और कंजूसी | आलोक मेहता

सरकारी खजाने से कल्याण की उम्मीद सदा रहती है। सत्ताधारी कांग्रेस हो अथवा भाजपा या आम आदमी पार्टी, हर वर्ष बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जन-हित और सुविधाओं के लिए विभिन्न मदों में उदारतापूर्वक करोड़ों रुपयों का प्रावधान कर देते हैं। लेकिन साल के अंत में बही-खाता खोलने पर पता चलता है कि कई विभागों के लिए रखी गई धनराशि का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ।
दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवंटित राशि देते हुए निगमों को धन का उचित इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगमों के लिए 6919 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
उत्तराखंड में संविधान का बड़ा उल्लंघन: जेटली

उत्तराखंड में संविधान का बड़ा उल्लंघन: जेटली

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व योग्यता पर आधारित नहीं है और यह बात उसके कामकाज में साफ तौर पर परिलक्षित होती है। जेटली ने उत्तराखंड में जारी राजनीतिक संकट पर पीटीआई-भाषा से कहा कि यह कांग्रेस की आंतरिक समस्या है।
असम चुनाव: भाजपा का दृष्टिपत्र जारी, घुसपैठ पर लगाम का वादा

असम चुनाव: भाजपा का दृष्टिपत्र जारी, घुसपैठ पर लगाम का वादा

असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पार्टी का दृष्टिपत्र जारी किया। अपने दृष्टिपत्र में भाजपा ने वर्तमान मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इसे रोकने का वादा किया है।
पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए योजना एक जून से

पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए योजना एक जून से

सरकार वोडाफोन तथा केयर्न एनर्जी समेत अन्य कंपनियों से संबद्ध पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए एक जून से पेशकश शुरू करेगी। इस संबंध में मूल कर का भुगतान करने तथा ब्याज एवं जुर्माने से छूट के नियम बनने के बाद यह पेशकश की जा रही है।
विपक्ष के विरोध के बावजूद आधार विधेयक लोकसभा में पारित

विपक्ष के विरोध के बावजूद आधार विधेयक लोकसभा में पारित

लोकसभा ने शुक्रवार को आधार वित्तीय और अन्य सहयोगी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान विधेयक 2016 पारित कर दिया। विधेयक के संबंध में व्यक्तियों की गोपनीयता सार्वजनिक होने और दुरुपयोग किये जाने की कुछ सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य आम लोगों, गरीबों तक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
विदेश मंत्री सुषमा की तारीफ में पीएम मोदी ने पढ़े कसीदे

विदेश मंत्री सुषमा की तारीफ में पीएम मोदी ने पढ़े कसीदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ करते हुए कहा कि एक मंत्री के तौर पर उन्होंने ने जो काम किया वह किसी भी पूर्व मंत्री ने नहीं किया।
ईपीएफ पर कर प्रस्ताव की वापसी तय

ईपीएफ पर कर प्रस्ताव की वापसी तय

सरकार ने आम बजट 2016 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से निकासी पर टैक्स लगाने के विवादास्पद प्रस्ताव पर कदम पीछे खींचने का मन बना लिया है। सरकार ने इसे वापस लेने पर मंगलवार को विचार करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रस्ताव वापसी का संकेत दिया है।
जेटली ने कहा, ईपीएफ पर फैसला बजट पारित होते समय करेंगे

जेटली ने कहा, ईपीएफ पर फैसला बजट पारित होते समय करेंगे

हर महीने थोड़ा-थोड़ा करके जो पैसा आप अपने बुढ़ापे के लिए बचाते हैं उस भविष्य निधि के पैसे पर टैक्स लगाने की मोदी सरकार की घोषणा ने देश के वेतनभोगी तबके को नाराजगी से भर दिया है। इस नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार अब इस फैसले से पीछे हटने की राह तलाश रही है।
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