पाक एयरलाइंस की अवैध प्रॉपर्टी पर केंद्र की चुप्पी
प्रवर्तन निदेशालय की जांच और समन के बावजूद पाकिस्तानी एयरलाइंस द्वारा दिल्ली में अवैध तरीके से छह फ्लैटों की खरीद का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है।
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ट्विटर पकड़ लेगा चोरी के चुटकुले, हटाएगा ऐसे ट्वीट
आमतौर पर लोगों को रचनात्मक चोरियां करने में बड़ा मजा आता है। बगैर मेहनत के दूसरों की मेहनत के फल को अपना बताने की आदत इंसानों में शुरू से रही है। सोशल मीडिया में तो इस तरह की चोरी जमकर होती है। लोग ट्विटर पर दूसरों के चुटकुले ट्वीट कर खूब मजे लेते हैं।
विवादों के बीच जर्मन बैंक से अंशु जैन का इस्तीफा
कई विवादों और खराब प्रदर्शन के बीच डोएच्च बैंक के सह-मुख्य कार्यकारी अंशु जैन ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस कदम के बाद जर्मनी के सबसे बड़े बैंक के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
नए आयकर फार्म में कौन-सी बातें नई
करदाताओं के विरोध को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने नए आयकर रिटर्न फार्म जारी किए हैं। इनमें विदेश यात्राओं और निष्क्रिय बैंक खातों की जानकारी देने के विवादास्पद प्रावधानों को हटा दिया है। आयकर रिटर्न अब 31 अगस्त तक भरा जा सकेगा।
भारत-द.कोरिया में परमाणु और कर चोरी रोक पर संधि
भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने संबंधों का स्तर बढ़ा कर उसे विशेष रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर आज सहमति जताई। दोनों देशों ने दोहरे कराधान से बचाव समेत सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
अमेरिकी सैन्य आंकड़े चोरी छिपे भारत भेजती थी यह महिला
अमेरिका में रक्षा ठेकों के कारोबार की एक पूर्व मालिक ने संवेदनशील सैन्य तकनीकी आंकड़े अवैध रूप से भारत भेजने का दोष स्वीकार किया है।
आइएएस पोते रवि के गम में दादी भी चल बसीं
कर्नाटक के बेंगलूरू में आइएएस डीके रवि की मौत को उनकी दादी बर्दाश्त नहीं कर पाईं और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इस परिवार में कुछ ही दिन के भीतर मौत की यह दूसरी घटना है।
किसने और क्यों किया दस्तावेज चोरी
पेट्रोलियम मंत्रालय के दो कर्मचारियों सहित पांच लोगों को कथित रूप से गोपनीय सरकारी दस्तावेज को कुछ निजी सलाहकारों और उर्जा कंपनियों को लीक करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से यह सवाल उठने लगा है कि किसने और क्यों यह दस्तावेज चोरी किया है।
आखिर क्या करेगा नीति आयोग?
हर ओर से यही सवाल उठ रहे हैं कि यह आयोग आखिर करेगा क्या? इसके अधिकारों और काम-काज के दायरे को अब तक परिभाषित नहीं किया गया है और फिलहाल इसे सिर्फ थिंक टैंक के रूप में लिया जा रहा है।
