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छात्र राजनीति में आंदोलन, हड़ताल, हिंसा की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुए टकराव में भयावह शब्दों के साथ घृणित हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर सुविधाओं को लेकर रेलवे ने काफी सारे दावे किए थे। लेकिन इन दावों की अब धीरे-धीरे पोल खुलती जा रही है। यहां की सुविधाओं को लेकर देश के साथ-साथ विदेशी यात्रियों का फीडबैक भी अच्छा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले से जुड़े एक मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी छात्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार करते हुए सामूहिक नकल के दोषी करीब 600 छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि सामूहिक नकल के दोषी इन छात्रों को राहत दी जाए या नहीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान :आईआईएम: विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे। इन्हें राष्‍ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

प्रवासी भारतीय सम्‍मेलन में‍ हिस्‍सा लेने बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने संबोधन में कहा कि विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हम पासपोर्ट का रंग नहीं खून का रिश्‍ता देखते हैं।

केंद्र सरकार ने देश में पंजीबद़़ध 33 हजार एनजीओ में से 20 हजार के एफसीआरए लाइसेंस निरस्‍त कर दिए हैं। अब सिर्फ 13 हजार एनजीओ ही कानूनी तौर पर मान्य होंगे। फारेन कंट्रीब्‍यूशन रेगुलेशन एक्‍ट लाइसेंस निरस्‍त होने का मतलब ये हुआ कि ये एनजीओ अब विदेश से चंदा नहीं ले सकेंगे। यह फैसला होम मिनिस्ट्री ने लिया है। दिसंबर की शुरुआत में ही इन 13 हजार एनजीओ के लाइसेंस ऑनलाइन प्रोसीजर से रिन्यू किए गए थे।

सरकार देश के ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिये जरूरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वर्ष 2016 में किये गये सुधारों के आधार पर एफडीआई प्रवाह अगले साल भी बेहतर रहने की उम्मीद कर रही है। इस वर्ष जनवरी से सितंबर के दौरान एफडीआई प्रवाह 21 प्रतिशत बढ़कर 32.18 अरब डालर रहा।

मध्‍य प्रदेश का व्यापमं महाघोटाला देश के शिक्षा जगत में सबसे बड़े घोटालों की जमात में शामिल हो सकता है। मामले की सीबीआई जांच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन इस घोटाले ने 2000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है। घोटाले के आरोप में फंसे नेता और अफसर सब धीरे-धीरे जेल से बाहर आ गए, लेकिन इसमें फंसे छात्र अभी तक कैरियर को लेकर सदमे से उबर नहीं पाए हैं। तीन साल पहले घोटाला सामने आया था। छात्र अभी भी सकते में हैं।

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।

पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद राजधानी दिल्‍ली स्थित कई देशों के दूतावासों काेे नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है। रूस के बाद नकद निकासी सीमित करने को लेकर कई देशों के दूतावासों ने नाखुशी जताई है। उन्होंने इसे विएना कंवेंशन का गंभीर उल्लंघन बताया है।