Search Result : "विधि विभाग"

अमेरिका की एक अदालत ने ओबामा प्रशासन द्वारा नरेंद्र मोदी के अमेरिका में प्रवेश पर लागू प्रतिबंध को हटाने के निर्णय से संबद्धित सभी दस्तावेज को फरवरी तक पेश करने का आदेश दिया है। अमेरिकी अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद वहां के विदेश विभाग को यह निर्देश जारी किया है।

अपने निजी सहायक के साथ 2.2 लाख रुपये की रिश्वत लेते सीबीआई के शिकंजे में फंसे दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि गत एक और दो दिसंबर को चेन्नई में 24 घंटे में जितनी बारिश हुई थी, उतनी वर्ष 1901 के बाद किसी दिन नहीं हुई थी।

चेन्‍न्‍ई में बाढ़ पी‍ड़‍ितों के हालात का जायजा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोंदी की प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो से जारी एक तस्‍वीर पर विवाद खड़ा हो गया।

तमिलनाडु में तेज बारिश और उसके कारण हुई घटनाओं में मरने वालों की संख्या 120 हो गई है। इस बीच चेन्नई में रात भर बारिश हुई है जिससे और बाढ़ आने की आशंका बढ़ गयी है। हालांकि आज दिन में धूप निकली मगर मौसम कार्यालय ने 21 नवंबर को राज्य में फिर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इससे स्थिति और बिगड़ सकती है।

जैसा कि उम्‍मीद जताई जा रही थी लालू यादव के बेटे तेजस्‍वी यादव को बिहार का उप मुख्‍यमंत्री बनाया गया है। आज पटना के गांधी मैदान में 28 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया। लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप को स्‍वास्‍थ्‍य महकमे की जिम्‍मेदारी मिली है जबकि गृह जैसा अहम विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। लालू के दोनों बेटों को तीन-तीन विभागों के साथ मंत्री बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल करते हुए आठ कैबिनेट ‌मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है और नौ मं‌त्रियों का विभाग छीन लिया है।

आयकर विभाग ने नोकिया इंडिया को नया कर नोटिस जारी किया है। कर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि फिनलैंड की यह कंपनी चाहती है कि ताजा कर मांग को भी भारत और फिनलैंड के बीच 2000 करोड़ रुपये के कर विवाद को सुलझाने के लिए चल रही बातचीत में शामिल कर लिया जाए।

विधि आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देने के प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हर तीन साल पर पुनर्गठन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।

गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।