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उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल (कौएद) का विलय हो गया है। सपा के प्रान्तीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज दावा किया कि पार्टी में कौएद का विलय पहले ही हो चुका है और इसे लेकर पार्टी में कोई मतभेद नहीं है।

समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। एक के बाद एक हो रहे सियासी घटनाक्रम से यह माना जा रहा है कि पार्टी आने वाले दिनों में दो गुटों में बंटती जाएगी। जिन फैसलों पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष मुहर लगाते हैं उन्हीं फैसलों को मुख्यमंत्री नकार देते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जिन फैसलों पर मुहर लगाते हैं उन फैसलों को प्रदेश अध्यक्ष नकार देते हैं।

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराए जाने की बहस को मोदी सरकार अब निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पब्लिक फोरम में इस मुद्दे को रखने और बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी सहयोग मिलने से केंद्र सरकार अब आम राय के जरिए दूसरे अन्‍य दलों पर मसले में साथ आने का दबाव डालने वाली है। सरकार को 3 दिनों के अंदर 6000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। इनमें अधिकतर ने दोनों चुनाव को साथ कराने के प्रस्ताव को समर्थन दिया है।

समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर चर्चा में रही कौमी एकता दल का अंततः विलय तय है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी शिवपाल यादव का कहना है कि हर हाल में कौमी एकता दल का पार्टी में विलय होगा।

कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने रविवार को लखनऊ में कांग्रेस की 27 साल यूपी बेहाल यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने पिछले 27 सालों के दौरान प्रदेश की सरकार में रहने वाली पार्टियों भाजपा, बसपा और सपा पर देश को एकजुटता के सूत्र में पिरोने वाले महात्मा गांधी की विरासत के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रपिता के एकता के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जनता के सामने रखकर वोट मांगेगी।

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार से कश्मीर के वर्तमान संकट का प्रशासनिक की जगह राजनीतिक समाधान ढूंढ़ने को कहें।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का रास्ता मुश्किल भरा रहा है क्योंकि वित्त वर्ष 2015-16 में औसत निवेश सूचकांक वित्त वर्ष 2006-07 के उच्चतम स्तर के मुकाबले लगभग 35 प्रतिशत नीचे रहा है। यह बात सिटीग्रुप की एक रपट में कही गई है।

फर्जी गौरक्षकों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सरासर पाखंड करार देते हुए विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि गौरक्षा के नाम पर आतंक फैला रहे लोग उन्हीं के वैचारिक हमसफर हैं।

भारत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने के मामले में पीछे है और इस सूचकांक में वह 149 देशों में 110वें स्थान पर है जबकि स्वीडन को शीर्ष स्थान हासिल हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने अपने आलोचकों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए चुनौती दी कि साबित करें कि मुद्रास्फीति कहां कम हुई है। उन्होंने अपनी आलोचनाओं को महज डायलॉगबाजी करार देते हुए उसे खारिज कर दिया।