Search Result : "विरोध मार्च"

निर्भया कांड के वक्‍त नाबालिग रहे दोषी को आखिरकार रिहा कर दिया गया है। उसकी रिहाई के विरोध में रविवार को काफी लोग जंतर-मंतर पर जुटे और इंडिया गेट तक मार्च निकालने की कोशिश की। निर्भया के माता-पिता ने भी दोषी की रिहाई के खिलाफ इंडिया गेट पर विरोध-प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। खबर है कि इस दौरान निर्भया की माँ को कुछ चोटें भी आई हैं।

राजस्‍थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आज शाहरूख खान, काजोल अभिनीत फिल्म दिलवाले का विभिन्न संगठनों सड़क पर उतर कर विरोध किया। राजस्‍थान के जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद सहित कई स्थानों पर विभिन्न संगठनों ने शाहरूख खान के असहिष्णुता के बारे में दिए गए बयान के विरोध में प्रदर्शन किया और फिल्म दिलवाले की स्क्रीनिंग बाधित की।

भारत नैरोबी में चल रही विश्‍व व्‍यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक में कृषि व्यापार संबंधी मसौदे को लेकर संभवत: अपना विरोध दर्ज कराएगा। इस मसौदे में गरीब किसानों को संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक भंडारण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दाें का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

एक घटना के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री वी. के. सिंह की कुत्ते संबंधी उपमा का उपयोग किए जाने को लेकर उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाने की मांग करते हुए कांग्र्रेस सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सोमवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। उधर, वी के सिंह का बचाव करते हुए सरकार ने विपक्ष की ओर से उन पर दलित विरोधी टिप्पणी करने के संबंध में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है।

अरविंद केजरीवाल की दिल्‍ली सरकार ने अपना जन लोकपाल विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश कर दिया। इस बीच स्‍वराज अभियान ने इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध-प्रदर्शन तेज कर दिया है। इस सिलसिले में कल विधानसभा मार्च के लिए जाते स्‍वराज अभियान के प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून लागू हो चुका है जबकि 14 राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

छत्तीसगढ़ क्रिस्चयन फोरम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार के आरोप को सिरे से खारिज कर किया पलटवार

विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दों पर हुआ कड़ा विरोध, भारत में बढ़ती असहिषुणता की चर्चा बाहर भी हुई तेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच करीब नौ अरब पौंड के व्यापारिक समझौते हुए। अपने दौरे में पीएम ने ब्रिटेन के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। पीएम ने उद्योग जगत की हस्तियों को संबोधित कर भारत के आर्थिक विकास के लिए अपने सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। पीएम का दौरा हालांकि अब तक सफल रहा है लेकिन पीएम मोदी के विरोध के स्वर अब भी उठ रहे हैं। हालिया दिनों में भारत में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन सहित करीब 46 ब्रिटिश सांसदों ने ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरुन को पत्र लिखकर मोदी के समक्ष इन मुद्दों को उठाने की मांग की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा को लेकर वहां विभिन्न संगठन उनका भारी विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों में आवाज-यूके और कास्ट वॉच-यूके जैसे मानवाधिकार संगठन शामिल हैं जबकि साहित्यकार सलमान रुश्दि, विष्णुप्रिया गुप्ता और नील मुखर्जी जैसी हस्तियों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को पत्र लिख भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कसते शिकंजे पर यहां के हालात बताए। पत्र में हाल ही में भारत में हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा की गई हत्याओं का जिक्र भी किया गया है। लंदन में प्रधानमंत्री का विरोध करने वालों में कश्मीरी और सिख समुदाय के लोग भी शामिल रहे। ट्विटर हैंडल पर हैशटैग #JumlaBhagaLondon , #ModiNotWelcome ट्रेंड करता रहा। कुछ हंसाने वाले जुमले भी तैरते रहे। सोशल मीडिया के मंच पर विरोध करने वालों ने लिखा-