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स्पॉट फिक्सिंग: चंदीला पर आजीवन, हिकेन पर पांच साल का बैन

स्पॉट फिक्सिंग: चंदीला पर आजीवन, हिकेन पर पांच साल का बैन

बीसीसीआई ने 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑफ स्पिनर अजित चंदीला पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। चंदीला के अलावा बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने मामले में संलिप्त बल्लेबाज हिकेन शाह को भी पांच साल के बैन कर दिया है।
सट्टा होगा मंजूर तो मिटेगा भ्रष्टाचारः न्यायमूर्ति लोढ़ा

सट्टा होगा मंजूर तो मिटेगा भ्रष्टाचारः न्यायमूर्ति लोढ़ा

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:
ओएनजीसी संग गैस विवाद में सरकार की भूमिका नहीं: रिलायंस

ओएनजीसी संग गैस विवाद में सरकार की भूमिका नहीं: रिलायंस

ओएनजीसी-रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच प्राकृतिक गैस विवाद मामले में जिम्मेदारी और मुआवजा निर्धारित करने के लिए गठित न्यायमूर्ति ए पी शाह समिति के कार्यक्षेत्र को लेकर निजी क्षेत्र की कंपनी ने चुनौती दी है और सहयोग नहीं करने का फैसला किया है।
लीबिया: पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर बम हमले में 50 लोगों की मौत

लीबिया: पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर बम हमले में 50 लोगों की मौत

लीबिया में एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर हुए बम हमले में दर्जनों लोगों की जान चली गई है। पश्चिमी लीबिया के जिल्टेन शहर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर ट्रक बम से किए गए हमले में दर्जनों लोगों के बुरी तरह घायल होने की भी खबर है। मृतकों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। लेकिन अपुष्ट खबरों के अनुसार इस हमले में 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं।
सट्टेबाजी हुई मंजूर तो सरकारी खजाने में आएंगे हजारों करोड़

सट्टेबाजी हुई मंजूर तो सरकारी खजाने में आएंगे हजारों करोड़

क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की लोढ़ा समिति की सिफारिश मान ली गई तो सरकारी खजाने में दस से बारह हजार करोड़ रुपये आ सकते हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने समिति की कई सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया है।
क्रिकेट में सट्टेबाजी मंजूर पर अधिकारियों का मंत्री बनना नहीं: लोढ़ा समिति

क्रिकेट में सट्टेबाजी मंजूर पर अधिकारियों का मंत्री बनना नहीं: लोढ़ा समिति

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।
पूर्व पत्रकार बालाकृष्णन ने ऐसे खरीदी दाऊद इब्राहिम की संपत्ति

पूर्व पत्रकार बालाकृष्णन ने ऐसे खरीदी दाऊद इब्राहिम की संपत्ति

केंद्र सरकार द्वारा नीलाम की गई दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदकर सुर्खियों में आए पूर्व पत्रकार और देश सेवा समिति के अध्यक्ष एस. बालाकृष्णन से प्राची पिंगले प्लंबर की बातचीत। पेश हैं कुछ अंश
आस्ट्रेलिया दौरा: टीम इंडिया में युवराज, जडेजा और शमी की वापसी

आस्ट्रेलिया दौरा: टीम इंडिया में युवराज, जडेजा और शमी की वापसी

बीसीसीआई ने शनिवार को आस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम में अनुभवी युवराज सिंह और आशीष नेहरा के साथ ही रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। वहीं पंजाब के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बरेंदर सरन और बड़ौदा के हरफनमौला हार्दिक पंड्या को नए चेहरे के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करेंगे।
आईपीएल में पुणे और राजकोट दो साल के लिए नई टीमें

आईपीएल में पुणे और राजकोट दो साल के लिए नई टीमें

पुणे और राजकोट मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग की नई फ्रेंचाइजी बन गई जो दो साल के लिए निलंबित चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रायल्स की जगह लेंगी। पुणे टीम को कोलकाता के व्यवसायी संजीव गोयनका की कंपनी न्यू राइजिंग ने खरीदा जबकि राजकोट को इंटेक्स मोबाइल ने खरीदा है।
सीवीसी, सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा हो लोकपाल के दायरे मेंः संसदीय समिति

सीवीसी, सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा हो लोकपाल के दायरे मेंः संसदीय समिति

भ्रष्टाचार रोधक विभिन्न सरकारी इकाइयों के कार्यों में परस्पर दोहराव को देखते हुए संसदीय समिति ने आज केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा को सीधे लोकपाल की कमान और नियंत्रण में लाए जाने की सिफारिश की। समिति ने इसके साथ ही लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में लोकसभा में कोई मान्य नेता विपक्ष नहीं होने की सूरत में सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को चयन समिति में बतौर सदस्य शामिल करने का भी सुझाव दिया।
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