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कोयला घोटाले में पहला फैसला, जेआईपीएल के दो निदेशक दोषी करार

कोयला घोटाले में पहला फैसला, जेआईपीएल के दो निदेशक दोषी करार

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेड लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशकों आर.एस. रूंगटा और आर.सी. रूंगटा को राज्य में एक कोयला खान आवंटन में हुई अनियमितता के संबंध में दोषी ठहराया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके दो निदेशकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) का दोषी पाया गया।
ब्रसेल्स भूल जाएं, हमारे 27 हवाईअड्डों की सुरक्षा है लचर

ब्रसेल्स भूल जाएं, हमारे 27 हवाईअड्डों की सुरक्षा है लचर

ब्रसेल्स के जैवेन्तेम हवाईअड्डे पर आतंकी हमले के बाद हवाईअड्डों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से चिंताएं उभर आई हैं और सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दो दर्जन से अधिक ऐसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों के पास, पिछले पांच साल से धन के अभाव के चलते केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का विशेष सुरक्षा कवर नहीं है।
कोयला घोटाले में कल से इंसाफ शुरू होगा

कोयला घोटाले में कल से इंसाफ शुरू होगा

विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले में अपना पहला फैसला कल सुना सकती है। यह मामला झारखंड में एक कोयला ब्लाक आबंटन से जुड़ा है और इसके अभियुक्तों में झारखंड इस्पात प्राइवेट लि. (जेआईपीएल) तथा उसके दो निदेशक भी शामिल हैं।
बिहार को मिला विशेष पैकेज कहीं जुमला न बन जाए

बिहार को मिला विशेष पैकेज कहीं जुमला न बन जाए

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख पच्चीस हजार के विशेष पैकेज की घोषणा की थी तो यह सवाल उठा था कि आखिर इतना बड़ा पैकेज किस मद में दिया जाएगा। चुनाव बीत गया और योजनाओं की लंबी फेहरिस्त भी तैयार हो गई लेकिन केंद्र ही इस सौगात पर ग्रहण ही लगा हुआ है। बिहार के कोटे से केंद्र सरकार में आठ मंत्री शामिल है जिनमें तीन कैबिनेट, दो स्वतंत्र प्रभार और तीन राज्यमंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान हैं तो उड़ीसा से लेकिन बिहार के कोटे से राज्यसभा सदस्य हैं।
संकट में माल्या, मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज

संकट में माल्या, मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज

शराब व्यवसायी विजय माल्या की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने कहा कि बैंक कर्ज से जुड़े मामले का निपटान होने तक विजय माल्या डियाजिओ से प्राप्त 7.50 करोड़ डॉलर राशि नहीं निकाल सकते हैं। माल्या को यह पैसा यूनाइटेड स्प्रीट्स लिमिटेड का चेयरमैन पद छोड़ने और कंपनी के कामकाज से अलग होने के समझौते के तहत देने की घोषणा की गई थी।
केंद्र ने बजट में की उत्तर प्रदेश की उपेक्षा- अखिलेश

केंद्र ने बजट में की उत्तर प्रदेश की उपेक्षा- अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद में पेश आम बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा किये जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में लेकिन सूबे को उसकी आबादी के लिहाज से जरूरी धन नहीं दिया गया।
आईएस के 12 संदिग्ध आतंकी 5 फरवरी तक एनआईए हिरासत में

आईएस के 12 संदिग्ध आतंकी 5 फरवरी तक एनआईए हिरासत में

आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कथित संबंधों को लेकर देश भर से गिरफ्तार 12 संदिग्धों को एनआईए ने आज एक विशेष अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने सभी संदिग्धों को पांच फरवरी तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। विशेष एनआईए न्यायाधीश अमर नाथ की अदालत में इन 12 आरोपियों को पेश किया गया था। जिन्होंने सभी संदिग्धों को11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने अपने आवेदन में कहा कि भारत में आईएसआईएस के प्रसार की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यक्ता है। कड़ी सुरक्षा के बीच जब आरोपियों को अदालत में पेश किया गया तो उनका चेहरा ढका हुआ था।
दिल्ली सरकार से जब्त कुछ दस्तावेज वापस दे सीबीआई: अदालत

दिल्ली सरकार से जब्त कुछ दस्तावेज वापस दे सीबीआई: अदालत

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को पिछले दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय पर डाले गए छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ दस्तावेज वापस करने का निर्देश दिया है।
छोटा राजन से है भारत सरकार का विशेष संबंध: नीरज कुमार

छोटा राजन से है भारत सरकार का विशेष संबंध: नीरज कुमार

दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त नीरज कुमार का दावा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का भारत सरकार से एक विशेष संबंध है। लंबे समय से फरार चल रहे अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन को पिछले साल नवंबर में बाली से निर्वासित कर भारत लाया गया था। कभी दाऊद का सहयोगी रहा छोटा राजन इस समय तिहाड़ जेल में बंद है।
डीजल एसयूवी, भारी वाहनों पर लग सकती है सुप्रीम कोर्ट की रोक

डीजल एसयूवी, भारी वाहनों पर लग सकती है सुप्रीम कोर्ट की रोक

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।
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