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सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्‍शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है‍।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कथित मीटबंदी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये एक वर्ग विशेष के विरुद़ध अभियान करार देते हुए कहा कि सरकार को इस दुर्भावनापूर्ण कदम में सुधार करना चाहिये।

उत्तर प्रदेश में पशु वधशालाओं की कार्रवाई के बीच अन्य राज्य की मीट दुकानें भी सरकार के निशानें पर हैं। शिवसेना ने गुरुग्राम में जबरन मल्टीनेशनल फूड चेन केएफसी सहित मीट की 500 दुकानें बंद करा दी हैं।

मणिपुर में करीब पांच माह से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) की आर्थिक नाकेबंदी आज मध्यरात्रि से समाप्त हो गई है। केंद्र, राज्य सरकार और नगा समूहों की बातचीत के बाद एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस नए संविधान को अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थायी दर्जा गंवा दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है जिसकी लोढा पैनल समिति ने सिफारिश की थी।

केंद्रीयमंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिए कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी।

डेढ़ महीने की लगातार मेहनत का फल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। दो राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की आंधी चल रही है और पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 305 से अधिक सीटें जीतती दिख रही है और पिछले तीन दशक में इतनी बड़ी जीत राज्य की जनता ने किसी को नहीं दी थी।

केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने आज केरल की पी. विजयन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि माकपा शासित केरल में राज्य प्रायोजित आतंकवाद और बर्बरता को खुली छूट मिली है।

इरोम शर्मिला चानू ने मुझे वीआई नहीं बनना कहते हुए आज केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के अधिकारियों द्वारा मुहैया करायी जा रही सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया।

बसपा सुप्रीमो मायावती पृथक बुंदेलखंड राज्य की वकालत करती हैं तो वहीं भाजपा की नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती पृथक बुंदेलखंड राज्य को बेतुका मानती हैं। उमा की दलील है कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है, वह पृथक राज्य के लिए तैयार नहीं है।