Search Result : "विश्‍व आर्थिक मंच"

सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद जारी करने की तैयारी में है। इसका प्रारूप तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही सार्वजनिक कर संबंधित हितधारकों की राय ली जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री रविशंकर ने आर्थिक संपादक सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने केन्द्र सरकार पर 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों की वैधता समाप्त करके देश में अघोषित आर्थिक इमर्जेंसी जैसा वातावरण पैदा करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने ढाई साल के अपने कार्यकाल में अपना पूरा बंदोबस्त करने के बाद जनता में त्राहि-त्राहि मचाने वाला यह कदम उठाया।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की नेवाडा में चल रही रैली के दौरान भीड़ में से किसी व्यक्ति के बंदूक बंदूक कहकर चिल्लाने के बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट ट्रंप को मंच से ले गए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश के संजीदा मुसलमानों से आगे आने का आह्वान किया।

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।

अपने घर में शेर बनकर रहने का दावा किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन किए बिना कोई शेर नहीं मानेगा। भारत की आर्थिक स्थिति इस समय उसी तरह है। सरकार विकास दर के आंकड़ों और मेक इन इंडिया के नारे के साथ विभिन्न संपन्न देशों को आमंत्रित कर रही है। लेकिन विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिजनेस करने की स्थितियां खराब हैं और कई अन्य देशों के मुकाबले हम रैंकिंग में पिछड़ गए हैं।

विश्‍व बैंक की रिपोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के विकास के दावों पर गहरी चोट पहुंचाई है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि भारत कारोबार करने में आसान देशों की रैकिंग में 130 वें पायदान पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में कारोबार करना कितना कठिन है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में हालांकि एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि विश्‍व बैंक ने भारत की पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 130 वें स्थान से 131वें स्थान पर कर दिया। इसे मानने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

लैंगिक समानता के मामले में पिछले साल की तुलना में 21 स्थानों की बढ़त हासिल करने के बावजूद भारत को वैश्विक स्तर पर बेहद पिछड़ा यानी 87वां स्थान मिला है। भारत को मिली बढ़त मुख्यत: शिक्षा में हुई प्रगति के कारण है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है।

रमन मैग्सायसे पुरस्कार विजेता टी एम कृष्णा ने कहा कि सांस्कृतिक अधिनायकवाद आर्थिक शक्ति से भी अधिक ताकतवर है और अब बॉलीवुड में जो कुछ हो रहा है, वह इसी ताकत का दूसरा उदाहरण है। कृष्णा ने यह बातें आज कोवलम साहित्य उत्सव में एक कार्यक्रम में कुछ सवालों का जवाब देते हुए कही।

बैंकों के बढ़ते डूबे कर्ज (एनपीए) को देश के लिए अगली बड़ी चुनौती करार देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि बैंकों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अर्थव्यवस्था के वृहद हित में रिण की वसूली करनी चाहिए।