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वरुण बोले, सांसदों की औसत सम्पत्ति 15 करोड़ फिर भी वेतन बढ़वा रहे

वरुण बोले, सांसदों की औसत सम्पत्ति 15 करोड़ फिर भी वेतन बढ़वा रहे

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि सांसदों की औसत सम्पत्ति 15 करोड़ रुपये है फिर भी वेतन-भत्ते में वृद्घि की मांग उठाई गई। इससे मुझे शर्म आती है। मैंने तत्कालीन लोकसभा स्पीकर को लिखकर दिया कि मैं बढ़ी हुई सैलरी नहीं लूंगा। वर्ष 2009 से मैं अपनी तनख्वाह उन किसानों के परिवारों को दे रहा हूं, जिन्होंने कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली थी।
1.5 लाख लीटर पानी की बर्बादी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ेगा

1.5 लाख लीटर पानी की बर्बादी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ेगा

महाराष्‍ट्र के लातूर जिले के तीन सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोत्‍तरी का लाभ देने से इनकार कर दिया गया है। इनमें एक क्‍लास-वन अफसर भी शामिल है। इन तीनों कर्मचारियों को इस सूखाग्रस्‍त क्षेत्र में पानी बर्बाद करने का जिम्‍मेदार पाया गया था। यह कार्रवाई 21 अगस्‍त को छह ओवरहेड टैंक से 1.5 लाख लीटर पानी की बर्बादी के बाद की गई है। लातूर नगर निगम द्वारा संचालित यह पानी की टंकियां ओवरफ्लो होने के चलते 20 मिनट तक बहती रहीं। तीनों कर्मचा‍री नगर निगम के सप्‍लाई डिपार्टमेंट से हैं।
दिल्‍ली : वेतन बढ़ोत्‍तरी की मांग, 40 अस्‍पतालों की 50 हजार नर्सें हड़ताल पर

दिल्‍ली : वेतन बढ़ोत्‍तरी की मांग, 40 अस्‍पतालों की 50 हजार नर्सें हड़ताल पर

दिल्ली में वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकारी अस्‍पतालों की नर्सें 2 सितंबर से हड़ताल पर चली गई हैंं। 40 सरकारी अस्‍पतालों की करीब 50 हजार नर्सों के काम ठप्‍प करने के बाद दिल्‍ली की चिकित्‍सा सेवा को झटका लगेगा। दिल्‍ली सरकार ने हालांकि असेंशियल सर्विस मैन्टेनेंस एक्ट एस्‍मा लगा दिया है लेकिन नर्सों का इस पर कोई असर नहीं दिखा। उन्‍होंने साफ कहा है कि वह आश्‍वासन के बाद भी काम पर नहीं लौटेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालने पर नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
एक लाख करोड़ के बावजूद प्यासे

एक लाख करोड़ के बावजूद प्यासे

केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को हर साल लगभग एक लाख करोड़ रुपये वेतन भत्तों के रूप में देती है। फिर भी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक में कामकाज की समीक्षा के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने व्यंग्य के साथ कहा कि 'बंदर के मुंह में मूंगफली का दाना डाला जाए, तो वैसा ही परिणाम मिल सकता है।’
वाड्रा लैंड डील पर ढींगरा आयोग ने सौंपी रिपोर्ट

वाड्रा लैंड डील पर ढींगरा आयोग ने सौंपी रिपोर्ट

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और रियल्टी क्षेत्र की बड़ी कंपनी डीएलएफ के बीच जमीन सौदे में घोटाले समेत हरियाणा में कांग्रेस शासन के दौरान करीब 250 जमीन आवंटनों में अनियमितता की जांच कर रहे न्यायमूर्ति एस.एन ढींगरा आयोग ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी है।
ओडिशा: शव की हड्डियां तोड़कर ढोने के मामले में एएसआई निलंबित

ओडिशा: शव की हड्डियां तोड़कर ढोने के मामले में एएसआई निलंबित

ओडि़शा के बालेश्वर जिले में एक वृद्ध महिला के शव के साथ अमर्यादित व्यवहार कर अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन नहीं करने के मामले में राजकीय रेल पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को निलंबित कर दिया गया।
चुनाव आयोग ने काले धन पर रोक के लिए कसी कमर

चुनाव आयोग ने काले धन पर रोक के लिए कसी कमर

उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए बनी विशेष सेल के महानिदेशक का पद भर दिया दिया है। यह पद एक साल से रिक्त पड़ा था।
तेज विकास के लिए सब कुछ बदल डालूंगा- मोदी

तेज विकास के लिए सब कुछ बदल डालूंगा- मोदी

आर्थिक विकास को रफ्तार देने और भारत को तेजी से बदलने के लिए कानून में बदलाव करने, गैरजरूरी प्रक्रिया को खत्म करने और मात्र वृद्धिशील प्रगति से आगे सोचने की जरूरत बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग में `ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया` शीर्षक से आयोजित लेक्चर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, `अगर भारत को बदलाव के लिए चुनौतियों का सामना करना है, तो सिर्फ वृद्धिशील प्रगति ही काफी नहीं है। आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए मेरा विजन तेजी से बदलाव का है, क्रम विकास का नहीं।`
वेमुला आत्महत्याः जांच आयोग ने लगाई बीजेपी के झूठे दावों पर मुहर- पुनिया

वेमुला आत्महत्याः जांच आयोग ने लगाई बीजेपी के झूठे दावों पर मुहर- पुनिया

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने देश की सियासत में गुबार पैदा करने वाले रोहित वेमुला आत्महत्या मामले की न्यायिक आयोग की जांच में इस शोध छात्र के दलित न होने के कथित दावे को गलत बताते हुए कहा है और यह केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के झूठे दावों पर मुहर लगवाने का हथकंडा मात्र है।
हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा

हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा

केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।
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