'एक देश-एक चुनाव' को लेकर अमित शाह ने लिखा विधि आयोग को पत्र
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ‘एक देश-एक चुनाव’ को लेकर विधि आयोग को पत्र लिखा है। भाजपा और...
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तालाब या नदी-नालों में नहीं खेत में उगाने की अनोखी विधि ईजाद की
अजीत झा
कुछ हटकर करने का जुनून और सीखने का जज्बा हो तो खेती भी मुनाफे का धंधा है। उत्तर प्रदेश के...
दक्षिणी दिल्ली: रेस्टोरेंट के बाहर मांसाहारी व्यंजन दिखाने पर प्रतिबंध का प्रस्ताव
दिल्ली में नॉन वेज के शौकीन लोगों को के लिए दक्षिण दिल्ली के रेस्टोरेंट के बाहर मांसाहारी व्यंजनों के...
भोपाल: राष्ट्रीय विधि संस्थान के छात्रों ने खोला मोर्चा, किया छात्रा के नंबर बढ़ाने का विरोध
देश का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी), भोपाल इन...
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने धीमी की अपनी चाल
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम धीमा कर दिया है और अब आयोग तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के मूड में है।
समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर विधि आयोग ने मांगी राय
समान नागरिक संहिता का विषय विधि आयोग के समक्ष विचाराधीन, आयोग ने 16 प्रश्नों पर राय मांगी
जाकिर की संस्था के शिक्षण संस्थानों पर परामर्श लेगी महाराष्ट्र सरकार
विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के भविष्य पर महाराष्ट्र सरकार विधि एवं न्यापालिका विभाग से विचार-विमर्श करेगी।
नोटबंदी का असर, शादी विवाह का मौसम बुरी तरह प्रभावित
पांच सौ और हजार रूपये के बड़े नोटों के चलन से बाहर होने से फौरी तौर पर नकदी की भारी कमी हो जाने की वजह से शादी-विवाह का मौसम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वर्तमान हालात में कोई बड़ा उत्सव कर पाना काफी कठिन काम हो गया है।
दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय
समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।
