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अमेरिका में 35 लाख डॉलर की बिक्री कर चोरी को लेकर भारतीय मूल के सात कारोबारियों को आरोपित किया गया है। इस अपराध में उन्हें 15 साल तक की सजा हो सकती है।

संसद में सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए भाजपा ने भी चौतरफा प्रयास शुरू कर दिया है। इसी प्रयास के तहत भाजपा अब कांग्रेस के राज्य क्षत्रपों की घेराबंदी करने में जुट गई है। ताजा कड़ी में घेरे में आ गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जिनके निजी सचिव शराब के ठेके का लाइसेंस बांटते एक स्टिंग में कैद हो गए हैं। मंगलवार को इस स्टिंग की सीडी को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया के सामने पेश किया और आरोप लगाया कि खुद रावत इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सीडी के सामने आने के बाद निजी सचिव को पद से हटा दिया गया।

संभवत: पहली बार किसी सांसद ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मं‍त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी दी है। भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आईपी इस्टेट पुलिस थाने को शिकायत भेजकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आजाद ने आरोप लगाया है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में जो बार सं‌चालित करता है उस बार में 2 अक्टूबर, 2013 को शराब परोसी गई थी जबकि दो अक्टूबर (महात्मा गांधी का जन्मदिन) पूरे देश में शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कहीं भी शराब परोसना कानूनन जुर्म है।

लगभग 35 साल पहले 65 वर्षीय सुनील घोषाल बंगाल में अपने गांव हरोका से भागकर वृंदावन आ गए थे। वह बताते हैं कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग के हल्के से कुछ दाग उभर आए थे। इस वजह से उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। किसी मेहमान के आने पर घोषाल को छिपा दिया जाता। एक रोज उनकी बड़ी बहन को लड़के वाले देखने आए तो घोषाल को एक कमरे में बंद कर दिया गया। ऐसी जिंदगी से तंग आकर अगले ही दिन वह बिना किसी को बताए घर से भाग गए। कुछ दिन उत्तर प्रदेश की खाक छानते रहे फिर वृंदावन आकर बस गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का भरपूर लाभ उठा रहा है अडानी समूह। चीन के साथ शनिवार को हुए 26 कारोबारी समझौतों में अडानी और भारती समूह की हिस्‍सेदारी सबसे ज्‍यादा रही है।

रेमंड लिमिटेड के मानद चेयरमैन और देश के जाने माने कारोबारी विजयपत सिंघानिया के खिलाफ उनके ही पोते-पोतियों द्वारा दायर याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी ताकि सभी प्रतिवादी अपना हलफनामा दायर कर सकें।

अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। इस एप्लीकेशन के जरिये अब ग्राहक अपनी पसंदीदा ब्रांड की शराब की वैधता परख सकेंगे।