इंडिया बाय द नील में भाग लेने मिस्र जाएंगे अमिताभ बच्चन
बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन इंडिया बाय द नील के इस वर्ष के संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भाग लेने इस माह के अंत में मिस्र जाएंगे।
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विमानन मंत्रालय में पत्रकारों को रोकने पर हंगामा
पत्रकारों के लिए खबर जुटाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा और सचिवालय में प्रवेश को लेकर बवाल के बाद नाग विमानन मंत्रालय में पत्रकारों को अंदर जाने से रोका।
भूमि अधिग्रहण पर जेटली की स्वीकारोक्ति
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मान लिया है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भूमि अधिग्रहण कानून लाए जाने के कारण उनकी पार्टी इसका विरोध नहीं कर पाई थी।
जेटली का बजट विश्व बैंक से प्रेरित?
वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार दो बजट पेश कर चुके हैं और दोनों ही बजट में खास बात रही है उनका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई औद्योगिक इकाईयों के लिए खुलकर फंड की व्यवस्था करना।
आईओए और खेल महासंघ को मंत्रालय का कड़ा संदेश
पारदर्शिता लाने की कवायद में खेल मंत्राालय ने भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए अपने कामकाज के तरीकों और वित्त की आॅनलाइन जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।
खत्म नहीं होगा अफस्पा- गृह मंत्रालय
भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार ने राज्य में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को हटाने के खिलाफ अपनी राय जताई है।
रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल
ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल देने की ओर बढ़ रही है। हाल में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच हुए एक समझौते को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस दखल को प्रभावी बनाने के लिए रिजर्व बैंक कानून में संशोधन तक किया जाना है।
आम आदमी से दूरी, विकास है जरूरी
खाद्य मूल्य में गिरावट जैसे बाहरी कारकों के अलावा कृषि क्षेत्र की कुछ समस्याएं इस साल के कमजोर मॉनसून से भी बढ़ी हैं। यह भी एक तत्व है कि पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र की दुर्दशा हुई है। सन 2014 में पोषक तथ्व आधारित सद्ब्रिसडी (एनबीएस) शुरू होने से न सिर्फ उर्वरक मूल्य में वृद्धि हुई बल्कि मिश्रित उर्वरक के इस्तेमाल में असंतुलन भी पैदा हुआ। नतीजतन कृषि में मुनाफा कम हो गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदतर हो गई।
पर्यावरण मंत्रालय में भी कॉरपोरेट जासूस
दिल्ली पुलिस ने कॉरपोरेट जासूसी मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) रविंद्र यादव ने बताया, वन और पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पीएस जितेंद्र नागपाल और यूपीएससी के एक सदस्य के पीए विपन कुमार को गिरफ्तार किया गया है।
गोपनीय दस्तावेजः टैक्सी चालकों की भूमिका घेरे में
गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम तथ्यों का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक विभिन्न मंत्रालयों के कई अधिकारी सरकारी वाहन की बजाय किराए की टैक्सियों में चलना ज्यादा पसंद करते हैं।
