महाराष्ट्र और केंद्र में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना ने राज्य में मल्टीप्लेक्सों में प्राइम टाइम में मराठी फिल्म दिखाने के फैसले से सरकार के पीछे हटने पर नाराजगी जाहिर की है।
भाजपा के तकरीबन 200 कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली में सिविल लाइंस इलाके में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तुर्कमान गेट इलाके में रोड रेज की हालिया घटना के सिलसिले में किया गया।
महाराष्ट्र में सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ कुछ भी बोलना मुश्किल होता जा रहा है। भाजपा-शिवसेना सहित तमाम दक्षिणपंथी संगठन और खुद राज्य सरकार उनके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लेती है।
आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं की अगले हफ्ते होने वाली एक निर्णायक बैठक से पहले योगेंद्र यादव अपने धड़े की खातिर समर्थन जुटाने के लिए चंडीगढ़ और लखनऊ में पार्टी कार्यकताओं से मुलाकात करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।
प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निष्कासन को डरावना करार देते हुए शिवसेना ने कहा है कि कुछ मामलों में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का विरोध करना दोनों को भारी पड़ गया।
भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर टिप्पणी कर के बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता नसीरूद्दीन शाह हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना ने नसीर को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बॉलीवुड अभिनेता उन लोगों से अपने प्रश्नों के उत्तर मांग सकते हैं जो पड़ोसी देश की जमीन से हुई आतंकवादी गतिविधियों के पीड़ित हैं।
महाराष्ट्र में भाजपा नीत सरकार के अपना पहला बजट पेश करने के एक दिन बाद उसकी सहयोगी शिवसेना ने स्थानीय संस्था कर (एलबीटी) खत्म करने के कुछ पहलुओं पर सफाई मांगी है और कहा है कि मुंबई के लिए और कोष आवंटित किया जाना चाहिए।
भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, हालांकि भारी विरोध को देखते हुए मोदी सरकार सहमति, मुआवजे और निजी क्षेत्र के लिए अधिग्रहण के प्रावधानों पर थोड़ी नरम पड़ी। अब गेंद राज्य सभा के पाले में है। जहां विपक्ष का बहुमत है। विपक्ष और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना जैसे सहयोगी, विधेयक के विरोध की जमीन पर बने रहें चाहें तो आपसी सहमति अथवा दोनों पक्षों की थोड़ी नरमी से विधेयक पारित हो जाए। इस मसले पर कई मत हैं। थोड़े और संशोधनों के पक्षधर तो कुछ इस विधेयक को पूरी तरह नकार देने के। भाजपा की विचारधारा वाले के. एन. गोविंदाचार्य भी इस मसले पर भाजपा सरकार से अलग राय रखते हैं। अण्णा हजारे और उनके सहयोगी संगठनों को मोदी सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में गोलबंदी के लिए प्रेरित करने में गोविंदाचार्य ने अहम भूमिका निभाई है।
शिवसेना ने दीमापुर में भीड़ द्वारा बलात्कार के आरोपी को जेल से बाहर खींचकर मार डालने की घटना को सही ठहराने की कोशिश की है। पार्टी मुखपत्र सामना में इस संदर्भ में एक लेख छापा गया है।