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संसद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जासूसी का मसला जोर-शोर से उठा। इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा।

ब्र‌िट‌िश संसद में राष्ट्रप‌िता महात्मा गांधी की कांसे की मूर्त‌ि का शन‌िवार को ऐतहास‌िक अनावरण क‌िया गया। इस दौरान कई मशहूर हस्त‌ियां और राजनेता वहां मौजूद थे। महात्मा गांधी पहले भारतीय हैं, ज‌िनकी मूर्त‌ि लंदन स्थ‌ित पार्लियामेंट स्क्वायर में स्थापति की गई है लेकिन मूर्त‌ि को लेकर बहस हो रही है क‌ि क्या मूर्त‌ि राष्ट्रप‌िता महात्मा गांधी की ही है या फ‌िर हॉलीवुड कलाकार बेन क‌िंग्सले की ? कई लोगों ने मूर्त‌ि के अनावरण को लेकj फेसबुक पर कुछ इस प्रकार ट‌िपण्णी की-

कॉरपारेट जासूसी का मामला रहस्यमयी होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच अलग-अलग चल रही है और दोनों ही मामलों में कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। संसद में मचे हंगामे के बाद सरकार का बयान भी आया कि अभी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इससे जाहिर है कि सरकार और जांच एजेसियों में तालमेल सही नहीं हो पाने के कारण किसी नतीजे पर पहुंच पाना मुश्किल दिख रहा है।

भाजपा ने अपने सांसदों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण, कोयला तथा खान जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के समय वे संसद के अपने अपने सदनों में पूरे दिन मौजूद रहें।

जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इस तरह की गतिविधि भारत सरकार को जानकारी दिए बिना हो रही हैं और देश की एकता-अखंडता के लिए जो भी जरूरी होगा उनकी सरकार करेगी।

नगालैंड में बलात्कार के आरोपी को पीट पीट कर मार डाले जाने का मुद्दा आज लोकसभा में उठा और असम के कांग्रेस सदस्यों ने इस मामले को प्रदेश सरकार की विफलता करार दिया।

जम्मू-कश्मीर में अगगाववादी हुर्रियत नेता मसरत आलम को रिहा किये जाने पर लोकसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मसले पर बचाव की मुद्रा में है।

जम्मू-कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद की नई सरकार बनते न बनते पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में खींचतान शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नूरा-कुश्ती है

मोदी सरकार पर वाजपेयी सरकार के कार्यक्रमों की नकल करने के आरोप सहित राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए कई भ्रामक बयानों को लेकर कांग्रेस उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने पर विचार कर रही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में मंगलवार को विपक्ष के एक संशोधन के पारित हो जाने और इस विषय पर सरकार की करारी हार से भले ही केंद्र सरकार को सीधा खतरा न हो मगर इसने इस बात का संकेत तो दे ही दिया है कि बीमा विधेयक, कोयला विधेयक या फिर भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर सरकार की राह कतई आसान नहीं होगी।