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Search Result : "संसद के बजट सत्र"

अमेरिकी मदद रुकने पर बिफरा पाक

अमेरिकी मदद रुकने पर बिफरा पाक

पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा 300 मिलियन डॉलर यानी करीब दो हजार करोड़ रुपये की मदद रोक देने की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में सक्रिय हक्कानी नेटवर्क समेत सभी आतंकवादी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसके बावजूद अमेरिका ने उसकी मदद रोक दी है।
कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।
सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।
जिगिशा घोष हत्याकांड: सात साल बाद मिला इंसाफ, दो को फांसी, एक को उम्रकैद

जिगिशा घोष हत्याकांड: सात साल बाद मिला इंसाफ, दो को फांसी, एक को उम्रकैद

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2009 में आईटी कर्मी जिगिशा घोष के साथ लूटपाट करने और उसकी हत्या करने के मामले में दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे निर्मम हतया करार देते हुए मामले के एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
गायों का राग अालापने वाली सरकार ने गायों के बजट में की भारी कटौती

गायों का राग अालापने वाली सरकार ने गायों के बजट में की भारी कटौती

केंद्र की वर्तमान सरकार भले ही गौ रक्षा और गायों को लेकर जितनी भी हायतौबा मचाए मगर असलियत में यह सरकार गाय ही नहीं किसी भी जानवर की देखभाल को लेकर संवेदनशील नहीं है। यह आरोप किसी और ने नहीं पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत आने वाले एनिमल वेलफेयर बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने लगाया है।
प्रभु का प्रस्‍ताव स्‍वीकार, 92 साल बाद अब रेल बजट पेेश नहीं होगा

प्रभु का प्रस्‍ताव स्‍वीकार, 92 साल बाद अब रेल बजट पेेश नहीं होगा

वित्त मंत्रालय द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिलाए जाने के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अगले वित्त वर्ष से अलग से रेल बजट प्रस्तुत करने के 92 साल पुराने चलन पर विराम लगने वाला है। रेलवे के अनुसार वित्त मंत्रालय ने विलय के तौर तरीकों पर काम करने के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित कर दी है जिसमें मंत्रालय और राष्‍ट्रीय परिवाहक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति से 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।
संसद में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति को बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस

संसद में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति को बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस

संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति से नाराज कांग्रेस ने पीएम मुक्त संसद को एक प्रमुख मुद्दा बनाए जाने पर रविवार को जोर दिया और संकेत दिया कि वह शीतकालीन सत्र में इसे आक्रामक तरीके से उठाएगी।
बिहार विधानसभा 16 अगस्‍त को विशेष सत्र बुलाकर पास करेगी जीएसटी बिल

बिहार विधानसभा 16 अगस्‍त को विशेष सत्र बुलाकर पास करेगी जीएसटी बिल

बिहार विधानसभा 16 अगस्त को जीएसटी बिल पास करेगी। इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हाल के दिनों में किसी बिल को पास कराने के लिए बिहार विधानसभा द्वारा बुलाया जाने वाला यह पहला एकदिवसीय विशेष सत्र होगा। पिछले सप्‍ताह राज्‍यसभा में जीएसटी बिल के पास होने पर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को आश्‍वस्‍त किया था कि उनकी सरकार जल्‍द से जल्‍द इस बिल को राज्‍य में पारित करेगी।
संसद सत्र स्‍थगित, जीएसटी पारित होने से सरकार हुई गदगद

संसद सत्र स्‍थगित, जीएसटी पारित होने से सरकार हुई गदगद

संसद का मानसून सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जीएसटी सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पारित हुए। इसको लेकर सरकार बहुत ही गदगद है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने इस सत्र को बहुत ही सुचारू रूप से चलने वाला सत्र करार दिया और कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि जीएसटी को पारित कराना था।
मेटरनिटी लीव 12 की बजाए 26 सप्‍ताह की हुई, कैबिनेट की मंजूरी

मेटरनिटी लीव 12 की बजाए 26 सप्‍ताह की हुई, कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में पूर्व में किये गए संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संशोधन में महिलाओं के मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। कैबिनेट ने इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी, जिसे संसद के चल रहे मानसून सत्र में पहले ही पेश किया जा चुका है।
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