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जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इस तरह की गतिविधि भारत सरकार को जानकारी दिए बिना हो रही हैं और देश की एकता-अखंडता के लिए जो भी जरूरी होगा उनकी सरकार करेगी।

जम्मू-कश्मीर में अगगाववादी हुर्रियत नेता मसरत आलम को रिहा किये जाने पर लोकसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मसले पर बचाव की मुद्रा में है।

भारत में विज्ञापन एजेंसियों के संगठन (एएएआई) की सलाह के बाद भारतीय प्रसारणकर्ताओं की संस्‍था (आईबीएफ) ने अपने सदस्यों से बार्क (बीएआरसी) के साथ जुड़ने का दिशा-निर्देश जारी किया है और उनसे मौजूदा व्यवस्‍था की समीक्षा करने तथा उनसे नाता तोड़ लेने की अपील की है।

मोदी सरकार पर वाजपेयी सरकार के कार्यक्रमों की नकल करने के आरोप सहित राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए कई भ्रामक बयानों को लेकर कांग्रेस उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने पर विचार कर रही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में मंगलवार को विपक्ष के एक संशोधन के पारित हो जाने और इस विषय पर सरकार की करारी हार से भले ही केंद्र सरकार को सीधा खतरा न हो मगर इसने इस बात का संकेत तो दे ही दिया है कि बीमा विधेयक, कोयला विधेयक या फिर भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर सरकार की राह कतई आसान नहीं होगी।

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड 'एंड टीवी’ नाम से एक नया चैनल ले आए हैं। जी ने ही जिंदगी चैनल लांच किया था जो टेलीविजन की दुनिया में बहुत सफल हुआ।

कभी जिन मुद्दों को लेकर भाजपा नेता पानी पी-पीकर कश्मीर की दूसरी पार्टियों को कोसा करते थे अब वही मुद्दे उसके गले की फांस बनने लगे हैं। कल्पना करें कि अगर आज जम्मू-कश्मीर में भाजपा सरकार की साझेदार न होती तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के यह कहने पर कि राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सीमा पार के लोग और अलगाववादी भी बधाई के पात्र हैं, भाजपाईयों की प्रतिक्रिया क्या होती।

अहमद पटेल और उनके करीबियों को यह पक्का आभास है कि पार्टी के भीतर बन रहे नए केंद्रक के मुताबिक नए तेवर अपनाना जरूरी है। राहुल गांधी के कद को बढ़ाने के लिए भी एक तरफ आम जन के मुद्दों से जुडऩा जरूरी है और दूसरी तरफ कांग्रेस के शीर्ष और निष्प्रभावी नेताओं को किनारे करने के लिए भी रणनीति बनानी जरूरी है। कांग्रेस में दोनों पहलुओं पर विचार तो खूब हो रहा है लेकिन इसका बहुत ठोस फायदा होता दिख नहीं रहा।

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट पेश कर दिया है। एक नज़र आम बजट की ख़ास बातों पर।