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भाजपा सरकार द्वारा राज्यसभा में नामजद पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दो बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, सांसद और पार्टी पदाधिकारी तक स्तब्ध हैं।

अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में भाजपा और कांग्रेस की बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने बुधवार को इस मसले पर संसद में हुई चर्चा में साफ कर दिया कि मौजूदा जांच उन लोगों पर केंद्रित होगी जिनके नाम इटली की अदालत के फैसले में आए हैं।

ऑगस्‍टा वेस्‍टलैंड हेलीकॉप्टर डील पर महत्‍वपूर्ण जानकारी बुधवार को संसद में रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर देंगे। जिसमें सौदे से जुड़े सभी तथ्य और घटनाक्रम शामिल होंगे।

राज्यसभा में कल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले पर होने वाली चर्चा से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज शाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर कल सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस सांसदों के कड़े विरोध के बीच पिछले हफ्ते राज्यसभा में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से इस मुद्दे में सोनिया का नाम घसीटे जाने के बाद आज हुई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।

सब टीवी पर प्रसारित होने वाले मशहूर हास्य धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध निर्माता असित कुमार मोदी ने आज कहा कि उनकी टीम ने इस धारावाहिक के 1900 एपीसोड लगातार बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज गोवा में कहा कि विवादास्पद अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में चार मई को वह संसद के समक्ष विस्तृत ब्यौरे के साथ सभी तथ्यों को पेश करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए शुरू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी सम-विषम योजना की सोमवार को संसद में तीखी आलोचना की गई और सदस्यों ने आरोप लगाया कि इसका मकसद सांसदों को अपमानित करना है।

कार्यपालिका पर न्यायपालिका की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा में आज कड़ा रूख अपनाया और अदालतों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद आदि पर की जाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने या उसकी कोई सीमा तय करने की मांग की।

संसद का सत्र कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह सांसदों को संसद पहुंचाने के लिए छह वातानुकूलित विशेष बसें चलाएगी। दिल्ली सरकार ने सांसदों से सम विषम योजना का पालन करने की अपील की है।

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे नए सत्र में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मुद्दे के हावी रहने की पूरी संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी वहीं सरकार ने दावा किया कि मामले के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती।