Search Result : "सच्चर समिति की रिपोर्ट"

मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले में राजस्‍थान रॉयल्‍स और चेन्‍नई सुपरकिंग्स पर दो-दो साल का प्रतिबंध लगा है जबकि इन टीमों से जुड़े राज कुंद्रा व गुरुनाथ मयप्‍पन को आजीवन बीसीसीआई के क्रिकेट मैचों में शामिल होने से बैन किया गया है।

बीसीसीआई ने बुधवार को संकेत दिया कि वह पूर्व आईपीएल टीम कोच्चि टस्कर्स के पक्ष में दी गई पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. सी. लाहोटी की रिपोर्ट के खिलाफ अपील करेगा। बोर्ड ने कथित तौर पर अनुबंध के उल्लंघन के आरोप में कोच्चि टस्कर्स का करार 2011 में भंग कर दिया था।

भारत में भले ही मनरेगा के बजट में कटौती और इसे कमजोर करने की कोशिशों पर बहस छिड़ी है लेकिन वर्ल्‍ड बैंक ने इसे विश्‍व की सबसे बड़ी सार्वजनिक निर्माण योजना माना है।

दाहोद में पत्रकार अक्षय सिंह के शव का पोस्‍टमार्टम करने वाले डॉक्‍टरों ने मौत के कारणों पर फिलहाल अपनी राय सुरक्षित रखी है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणनीवस के बाद अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एयर इंडिया के विमान की उड़ान में देरी कराकर आफत मोल ले ली है। लेह से नई दिल्ली आने वाले विमान को घंटे भर देर कराने तथा विमान से तीन यात्रियों को उतारने के मामले में रिजिजू ने हालांकि सफाई पेश करते हुए माफी मांग ली है लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इन दोनों मामलों पर विमान मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है।

दुनिया की जानी-मानी बेवरेज कंपी कोका-कोला पर भारत में जल संसाधनों के दुरुपयोग के आराेप लगे हैं। नार्वे की एक संस्‍था ने अपनी रिपोर्ट में कोका-कोला द्वारा भारत में की जा रही जल संसाधनों की बर्बादी का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नार्वे के सरकारी पेंशन फंड पर कोका-कोला से निवेश वापस खींचने की मांग की जा रही है।

संसद में पेश सीएजी (कैग) की ड्राफ्ट रिपोर्ट में पहले 22,842 करोड़ रुपये का रिलायंस जियो को 'अनुचित लाभ’ देने की बात कही गई मगर फाइनल रिपोर्ट में आश्चर्यजनक रूप से यह रकम घटकर 3,367 करोड़ रुपये हो गई। दिलचस्प यह है कि आरबी सिन्‍हा, जिनकी निगरानी में ये ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हुई, उनका इसी महीने तबादला हो गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेंट स्टीफेंस काॅलेज के एक प्रोफेसर द्वारा एक शोध छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है।

आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्‍यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्‍यवस्‍था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।

काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने प्रवर्तन निदेशालय से ललित मोदी से जुड़े मामलों की ताजा स्थिति की जानकारी मांगी है।