वर्ष 2014 में लंदन में ललित मोदी से मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से स्पष्टीकरण मांगा है।
मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खुली जंग साफतौर पर देखने को मिली। फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और उपराज्यपाल की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ नियुक्त एमके मीणा को दिल्ली सरकार द्वारा चार्ज लेने से रोके जाना इसके उदाहरण हैं। वसंत विहार के एसआईटी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के सदस्य दिनभर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तोमर को यहां पूछताछ के लिए लाया गया था। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने सारा इलाका बैरिकेड्स से सील कर रखा था और बैरिकेड्स के अंदर आप विधायकों को भी नहीं जाने दिया गया। अंदर केवल कुमार विश्वास, आशुतोष और कुछ अन्य सदस्य थे। आप सदस्यों का कहना था कि दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।
केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।
केंद्र सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच खाई बढ़ती जा रही है। हाल ही में सरकार ने विदेशी चंदा हासिल कर रहे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 9,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए।
स्नातक और कानून के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप झेल रहे दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने खुद पर लग रहे सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि यह आम आदमी पार्टी (आप) की छवि धूमिल करने की भाजपा की साजिश है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा गोवा के कैंडोलिम स्थित फैब इंडिया स्टोर के ट्रायल रूम में कथित तौर पर एक छुपा हुआ कैमरा पकड़े जाने के एक दिन बाद कंपनी ने शनिवार को कहा कि ट्रायल रूम सहित स्टोर में कहीं भी कोई छुपा हुआ कैमरा नहीं था।
विदेश राज्यमंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने सोमवार को किए गए ट्वीट को लेकर सफाई दी है साथ ही यह भी दोहराया है कि मुझे किसी को सफाई देने की जरुरत नहीं है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मीडिया में वीके सिंह के ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नाराज बताए जा रहे थे।
जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इस तरह की गतिविधि भारत सरकार को जानकारी दिए बिना हो रही हैं और देश की एकता-अखंडता के लिए जो भी जरूरी होगा उनकी सरकार करेगी।