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Search Result : "समाजवादी एम्बुलेंस योजना"

अल्पकालीन फसल कर्ज सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ाई

अल्पकालीन फसल कर्ज सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ाई

केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।
कांग्रेस ने बिहार एम्बुलेंस 'शर्मनाक' घटना के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

कांग्रेस ने बिहार एम्बुलेंस 'शर्मनाक' घटना के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

कांग्रेस ने बिहार के पूर्णिया जिले में पत्नी के शव को मोटरसाइकिल पर ले जाने वाली दर्दनाक घटना को शर्मनाक करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकारें इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह वाकया उस दौरान हुआ जब सरकारी अस्पताल के प्रशासन ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने से मना कर दिया।
ऑल इंडिया किसान सभा ने कहा- फसल बीमा योजना में हो रहा है घोटाला

ऑल इंडिया किसान सभा ने कहा- फसल बीमा योजना में हो रहा है घोटाला

आल इंडिया किसान सभा का कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना के तहत घोटाला किया जा रहा है। सभा का कहना है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली को किसानों के बकाया दावो के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।
भारत पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं पाकिस्तानी आतंकीः अमेरिका

भारत पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं पाकिस्तानी आतंकीः अमेरिका

अमेरिका के खुफिया एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह भारत और अफगानिस्तान पर लगातार बड़े हमलों की योजना बना रहे हैं। विश्वव्यापी खतरों पर अमेरिकी कांग्रेस में चल रही सुनवाई के दौरान अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक डेनियल कोट्स ने खुफिया मामलों की सीनेट चयन समिति के सदस्यों से कहा कि इस्लामाबाद भारत विरोधी आतंकवादियों को रोकने में विफल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बिगड़ते भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और चेतावनी दी कि अगर इस वर्ष सीमा पर से कोई बड़ा हमला होता है तो यह संबध और बिगड़ सकते हैं।
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
यूपी में बेटी के जन्म पर ‘भाग्यलक्ष्मी योजना’ का तोहफा

यूपी में बेटी के जन्म पर ‘भाग्यलक्ष्मी योजना’ का तोहफा

रातो रात बड़े फैसले लेने लिए वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बड़े फैसले की घोषणा की है। योगी सरकार ने कहा कि वह अब भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरूआत करेंगे। इसके तहत सरकार गरीब परिवारों में बेटी के जन्म होने पर 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड देगी और बेटी को जन्म देने वाली मां को भी 5100 रुपए दिए जाएंगे। यूपी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने इस योजना को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है।
गले में भगवा पहनने वालों को मिला पुलिस की पिटाई का लाइसेंसः अखिलेश

गले में भगवा पहनने वालों को मिला पुलिस की पिटाई का लाइसेंसः अखिलेश

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जम कर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि गले में भगवा रंग पहनने वालों को पुलिस की पिटाई करने और थानों पर बलवा करने का लाइसेंस मिल गया है।
पंचवर्षीय योजना का दौर खत्म, अब वित्त वर्ष का कैलेंडर भी बदलेगी मोदी सरकार

पंचवर्षीय योजना का दौर खत्म, अब वित्त वर्ष का कैलेंडर भी बदलेगी मोदी सरकार

वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाय जनवरी से शुरू करने का सुझाव है। नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं।
साधु-संतों के वेश में आतंकी हमले की साजिश, बढ़ेगी योगी की सुरक्षा

साधु-संतों के वेश में आतंकी हमले की साजिश, बढ़ेगी योगी की सुरक्षा

इस्लाम‌िक स्टेट (आईएस) के संदिग्ध आतंकियों के गिरफ्तारी के बाद यूपी में आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साज‌िश रच रहे हैं। आतंकी संगठनों ने युवाओं की टीम को साधु और तांत्रिक के वेश में प्रशिक्षित कर यूपी में भेजा है। इनके निशाने पर धार्मिक स्थल व कई प्रतिष्ठान हैं। बढ़ते आतंकी खतरे के तहत मुख्यमंत्री योगीनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेड प्लस के साथ-साथ उनकी सुरक्षा में क्यूआरटी को भी जोड़ दिया गया है।
रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण

रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
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