पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नया विवाद उभरकर सामने आ गया। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में प्रतिबंधित तेज गेंदबाज आमिर को लेकर टीम के कुछ खिलाड़ियों ने विरोध कर दिया है।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कलात्मक बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं। हैदराबाद के स्टाइलिश बल्लेबाज अजहरूद्दीन इस बार तीसरी शादी करने को लेकर खबरों में छाए हुए हैं।
बीसीसीआई ने शनिवार को आस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम में अनुभवी युवराज सिंह और आशीष नेहरा के साथ ही रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। वहीं पंजाब के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बरेंदर सरन और बड़ौदा के हरफनमौला हार्दिक पंड्या को नए चेहरे के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करेंगे।
साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब विधानसभा चुनाव में युवाओं की फौज लेकर चल रहे थे तब पार्टी के कई बुजुर्ग नेता यह कहते सुने जा रहे थे कि नया जोश है कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन उसी जोश ने समाजवादी पार्टी के इतिहास में सर्वाधिक सीटें दीं और इसका श्रेय अखिलेश यादव और उनकी टीम को मिला।
राजनीतिज्ञ, किसान, क्रिकेट प्रशासक और लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे शरद पवार ने अपनी आत्मकथा, ऑन माई टर्म्स: फ्रॉम द ग्रासरूट्स टू द कॉरीडोर्स ऑफ पावर(प्रकाशक: स्पिकिंग टाइगर) को जारी करते हुए अपना 75वां जन्मदिन मनाया। अपनी बीमारी के बावजूद कभी पूराने कांग्रेसी रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस मुखिया की जिंदादिली और फुरतीलापन बरकरार है और वह सन्यास लेने का कोई संकेत नहीं देते हैं। दिल्ली में उन्होंने बुला देवी से बातचीत की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सिद्धांत तमाम समस्याओं का हल है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि वे यदि अपने नेताओं की संघर्ष गाथाएं ही पढ़ लें तो बहुत कुछ हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बेहतर कामकाज के लिए कुछ और मंत्रियों को हटाने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों के कामकाज का आकलन किया जा रहा है और नए साल की शुरूआत में सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है।
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में ठेके पर कार्यरत करीब दो लाख शिक्षामित्रों को आज बड़ी राहत देते हुए उन्हे नियमित करने तथा सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की राज्य सरकार की कवायद को गैरकानूनी करार देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है।