नया दौर, नई राजनीति, नई अर्थनीति, नई संचार क्रांति के साथ नया समाज बन रहा है। इसी बदलाव के युग में नए नारे, नए नेता, नए अपराधी, नए प्रचारक सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आह्वान किया कि अब ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ बनाना है। बेचारी कांग्रेस पार्टी तो 130 बरस की हो गई है। भाजपा में तो 75 वर्ष की आयु के बाद वनवास देने का प्रावधान है। प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों में 75 के बाद वानप्रस्थ या संन्यास की व्यवस्था बताई गई है। इसलिए 21वीं सदी की पार्टी को लगता है कि मार्गदर्शकों के विचार घिसे-पिटे होते हैं और उनका मन लगा रहे तो वे तपोवन में सोच-विचार, तपस्या कर अन्य लोकों के साथ नाता जोड़ सकते हैं।
भारत की पिछले 12 साल की औसतन 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर आम आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाने में नाकाम रही है। यह बात जाने-माने विकास अर्थशास्त्राी ज्यां द्रेज ने रविवार को कही।
रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के सबसे उम्रदराज पैरवीकार हाशिम अंसारी के बुधवार को हुए निधन से मुसलमानों और हिन्दुओं समेत पूरे समाज में दुख का माहौल है। विवादित ढांचा विवाद के आखिरी मूल वादी अंसारी ने कभी भी मुद्दे को लेकर सियासत नहीं की। सारी जिंदगी मुकदमे की पैरवी में निकाल देने वाले अंसारी को समाज का हर वर्ग और तबका सम्मान की नजर से देखता था।
आस्ट्रेलिया के आम चुनावों में करीबी अंतर से मिली जीत के बाद मैल्कम टर्नबुल ने एक और कार्यकाल के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की ली। टर्नबुल की शीर्ष प्राथमिकताओं में बजट में सुधार करना और समलैंगिक विवाह पर सार्वजनिक मतदान कराने का मुद्दा शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरर्राज्यीय परिषद की बैठक में बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर द्वारा लिखी बात का हवाला देते हुए कहा कि भारत जैसे देश में सामाजिक सुधार का काम उतना ही मुश्किल है जितना स्वर्ग जाने का रास्ता। मोदी ने कहा कि आज भी यह बात बिल्कुल प्रासंगिक है।
पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ का मानना है कि टी20 क्रिकेट पिछले एक दशक में बदलाव के दौर से गुजरा है और इस दौरान कौशल की दृष्टि से गेंदबाजों की तुलना में बल्लेबाजों में अधिक सुधार देखने को मिला।
अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत की वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा मालूम होता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधार के संबंध में अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है हालांकि उसने नौकरशाही और एफडीआई की रोक कम करने जैसेे अहम कदम उठाए हैंं।
पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी ने रविवार को कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाने समेत तमाम वादों के मद्देनजर उन्होंने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था लेकिन अब वह खुद को इसके लिए गुनहगार और ठगा हुआ महसूस करते हैं।
केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।