Search Result : "समीक्षा याचिका"

दिल्ली हाईकोर्ट ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि यह मामला न्यायिक फैसले के दायरे से बाहर है और एक नीतिगत मसला है।

दिल्‍ली महिला आयोग ने निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुम‍ित याचिका पर अविलंब सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी।

सोलह दिसंबर, 2012 की सामूहिक बलात्कार की दर्दनाक घटना के मामले में दोषी किशोर की रविवार को रिहाई का रास्ता आज उस समय साफ हो गया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि कानून के वर्तमान प्रावधानों के तहत उसे रिहा होने से नहीं रोका जा सकता। अगर उच्चतम न्यायालय रोक नहीं लगाता है तो अब 20 साल के हो चुके दोषी के 20 दिसंबर को तीन साल की सजा पूरी करने के बाद सुधार गृह से बाहर आने की उम्मीद है।

बाजीराव मस्तानी के बारे में संजय लीला भंसाली ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था, यह मेरी फिल्म नहीं, तपस्या है। फिल्म के भव्य सेट्स, कॉस्ट्यूम पर की गई मेहनत, युद्ध के दृश्य दिखाने के लिए किए गए इस्तेमाल किए गए एरियल शॉट्स और कलाकारों का सही चयन। वाकई यह दिखाता है कि भंसाली ब्लैक, देवदास, गोलियों की रासलीला रामलीला से कहीं आगे निकल आए हैं।

दिलवाले सच में दिलवालों की फिल्म है। इतना झेलने के लिए बड़ा दिल चाहिए। काली बनाम राज (शाहरूख खान) और राज बनाम काली के बीच चलती इस फिल्म में मीरा (काजोल), वीर (वरुण धवन) और इशिता (श्रुति सेनन) हैं। गोवा में फिल्म शुरू होकर बुल्गारिया में फ्लैश बैक में पहुंच जाती है। फिर गोवा और हैप्पी एंडिंग।

आरक्षण प्रणाली की समीक्षा के अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जब तक सामाजिक भेदभाव है तब तक देश में आरक्षण जारी रहना चाहिए और संघ इसे खत्म किए जाने के पक्ष में नहीं है।

भारत के अडाणी समूह को राहत देते हुए आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने इस समूह की वहां 16.5 अरब डॉलर की विवादित कोयला खान परियोजना पर रोक लगाने की पर्यावरणवादियों की एक याचिका आज खारिज कर दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल इस आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है और चुनावों के दौरान इसका उपयोग गैरकानूनी है।

हरियाणा में अब पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत के चुनाव लड़ सकेंगे। हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की तमाम शर्तें मान ली हैं। अदालत ने सरकार के हक में फैसला दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रदूषण कम करने के लिए एक जनवरी से सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या सीमित करने की आप सरकार की सम-विषम योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर आज कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी।