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अरबों रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक के बीच उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि चूककर्ताओं के नाम का खुलासा किए बिना कुल बकाया राशि को सार्वजनिक किया जाए लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने गोपनीयता उपबंध का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया है।

राज्य में सूखे की भयावहता के बीच आईपीएल मैचों के आयोजन पर बंबई हाईकोर्ट की नाराजगी को देखते हुए बीसीसीआई ने आज कहा कि पानी के बेजा इस्तेमाल से बचने के लिए वह पिचों के रख-रखाव के लिए सीवेज का साफ किया हुआ पानी खरीद कर इस्तेमाल करेगा।

पाकिस्तान पर परोक्ष निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में कहा कि परमाणु तस्करों और आतंकियों के साथ मिलकर काम करने वाले सरकारी तत्व परमाणु सुरक्षा पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस धारणा को भी छोड़ने की अपील की, जिसमें माना जाता है कि उसका आतंकी मेरा आतंकी नहीं है।

दक्षिण अफ्रीका की शीर्ष अदालत ने आज अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अपने निजी घर की मरम्मत कराने और उसे खुबसूरत बनाने के लिए सरकारी खजाने से लिए गए लाखों डॉलर अदा नहीं करने की वजह से संविधान का उल्लंघन किया है जिसके बाद विपक्ष ने सांसत में पड़े जुमा के खिलाफ महाभियोग का अभियान छेड़ दिया।

हरियाणा विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से जाटों और पांच अन्य समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक जाट समुदाय द्वारा दी गई 3 अप्रैल की समय-सीमा से पहले पारित किया गया है। समुदाय ने पिछले महीने हिंसक आंदोलन छेड़ दिया था।

पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि गुरदासपुर जिले में एसिड हमले की शिकार महिला के ईलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी और आगे ईलाज के लिए उसे फोर्टिस अस्पताल लुधियाना के बर्न यूनिट में भेजा जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीरों के प्रकाशन की अनुमति दे दी है।

सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल का दाम आज प्रति लीटर 3.07 रुपये तथा डीजल का प्रति लीटर 1.90 रुपये बढ़ा दिया। नई दरें आज रात से प्रभावी होंगी।

सरकारी आंकड़ों का दावा है कि गेहूं और लहसुन उत्पादन में प्रदेश अव्वल रहा है और प्रधानमंत्री तक ने किसानों की सुध लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की राह अपनाई है

चुनाव आयोग डाल-डाल और राजनीतिक पार्टियां पांत-पांत। बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सरगर्मी दिख रही है, उससे साफ है कि पैसा पानी की तरह बहाने की तैयारी है और राजनीतिक दलों ने इसके रास्ते पहले से ही तैयार कर रखे हैं। चुनाव आयोग के मापदंडों के हिसाब से पार्टियां चलें तो एक राजनीतिक दल अधिकतम 82 करोड़ रुपए खर्च कर पाएगा। लेकिन तैयारी इससे कई गुना ज्यादा उड़ाने की है।