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Search Result : "सरकारी नियम"

हिमाचल में डॉक्टर ने सरकारी नौकरी छोड़ी तो देना होगा एक करोड़

हिमाचल में डॉक्टर ने सरकारी नौकरी छोड़ी तो देना होगा एक करोड़

राज्य में किसी भी डॉक्टर ने सरकारी नौकरी छोड़ी तो पांच या दस लाख रुपए देकर जान नहीं छूटेगी। विशेषज्ञ डॉक्टर को बॉन्ड के तहत एक करोड़ रुपए की राशि सरकार को अदा करनी होगी। राज्य सरकार ने बांड की राशि में 10 गुना बढ़ोतरी कर दी है। पहले जहां दस लाख रुपए की राशि अदा करनी होती थी, वहीं अब यह राशि एक करोड़ की होगी। वहीं एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए यह राशि 50 लाख रुपए तय की है।
पश्चिम बंगाल: नकद के लिए एटीएम की कतार में खड़े सरकारी कर्मी की मौत

पश्चिम बंगाल: नकद के लिए एटीएम की कतार में खड़े सरकारी कर्मी की मौत

नोटबंदी के दौरान नकद के लिए मची अफरा-तफरी में आज एक और व्यक्ति की जान चली गई। ताजा हादसा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का है, जहांबंदेल स्टेशन के पास एक एटीएम काउंटर के सामने कतार में खड़े होने के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारी कल्लोल रॉय चौधरी ने दम तोड़ दिया।
असम में भाजपा का शासन, सरकारी मदरसों में शुक्रवार का अवकाश बंद होगा

असम में भाजपा का शासन, सरकारी मदरसों में शुक्रवार का अवकाश बंद होगा

असम में सरकार द्वारा संचालित मदरसों को शुक्रवार के दिन और रमजान के महीने के दौरान अपने संस्थानों को बंद रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि यह सरकारी नियमों के खिलाफ है। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने यह जानकारी दी। हालांकि शुक्रवार के दिन नमाज पढने के लिए मदरसों में एक घंटे का अवकाश जरूर दिया जाएगा।
नोटबंदी : लोकसभा में हंगामा, सरकार नियम 193 के तहत चर्चा को तैयार

नोटबंदी : लोकसभा में हंगामा, सरकार नियम 193 के तहत चर्चा को तैयार

बड़े नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर गुरुवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया और सदन का कार्य स्थगित करके तत्काल चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने कहा कि यह कदम कालाधन, भ्रष्टाचार और जाली नोट के खिलाफ उठाया गया है और वह नियम 193 के तहत चर्चा कराने को तैयार है हालांकि विपक्षी दल कार्यस्थगित करके चर्चा कराने की मांग पर अड़े रहे।
अब 2000 रुपये ही बदले जा सकेंगे, शादी के लिए निकाल सकेंगे ढाई लाख

अब 2000 रुपये ही बदले जा सकेंगे, शादी के लिए निकाल सकेंगे ढाई लाख

बंद किए गए 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटोें को बदलने की सीमा को सरकार ने 4500 रुपये से घटाकर 2000 रुपये कर दिया है। यह व्यवस्था शुक्रवार से प्रभावी होगी। अन्य नियमों में सरकार ने शादियाें के जारी मौसम को देखते हुए दूल्हा, दुल्हन या उनके माता-पिता को बैंक खाते से ढाई लाख रुपये तक नकदी निकासी की अनुमति दी है।
सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचा एनडीटीवी

सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचा एनडीटीवी

पठानकोट आतंकी हमले के कवरेज को लेकर सरकार की ओर से एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर नौ नवंबर को एक दिन के लिए लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ चैनल ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
विश्वास को शिकायत, लोकप्रिय कवि हूं पर सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता

विश्वास को शिकायत, लोकप्रिय कवि हूं पर सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता

मंच के कवि होने के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय कुमार विश्वास के मुताबिक केंद्र की सरकारों ने उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया और राजनीतिक विचार नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी कार्यक्रमों तक में आमंत्रित नहीं किया जाता।
रिटायर हो रहे ड्राइवर को डीएम का तोहफा, खुद गाड़ी चलाकर दफ्तर ले गए

रिटायर हो रहे ड्राइवर को डीएम का तोहफा, खुद गाड़ी चलाकर दफ्तर ले गए

दिल को छू लेने वाली एक पहल के तहत महाराष्ट्र में एक जिलाधिकारी ने बिल्कुल ही निराले अंदाज में सेवानिवृत्त हो रहे अपने ड्राइवर का सम्मान किया। जिलाधिकारी ने ड्राइवर को अपनी सजी-धजी सरकारी गाड़ी में पिछली सीट पर बिठाया और खुद गाड़ी चलाकर कार्यालय तक लेकर गए। सेवानिवृत्ति के दिन अपने उच्चाधिकारी से ऐसी सम्मानजनक विदाई पाकर चालक भाव विह्वल हो उठा।
चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी नौकरियों की आयु सीमा बढ़ाई

चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी नौकरियों की आयु सीमा बढ़ाई

चंडीगढ में अब 37 साल तक के युवा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रशासन ने सभी विभागों में नौकरियों की आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 37 साल कर दी है। प्रशासन ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। यह जानकारी आज यहां सांसद किरन खेर ने पत्रकारों को दी।
जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।
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