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दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि सरकारी खर्चे पर राज्य के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार किया गया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कुछ सांसदों और पार्टी के अन्य जन प्रतिनिधियों को सतर्क करते हुए कहा है कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करने पर चुनाव में दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नीति निर्धारण कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं को सतर्क किया और आरामबाग की सांसद अपरूपा पोद्दार को जनता के साथ खराब व्यवहार करने के लिए फटकार लगाई। पोद्दार के द्वारा एक शिक्षक के साथ बदतमीजी करने की शिकायत मिली थी।

गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी को तवज्जो नहीं देते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन नहीं है और जो बात मायने रखती है, वह यह है कि भागीदारी की जाए।

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा कि झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगार युवाओं के उग्रवाद के नाम पर फर्जी सरेंडर का मामला प्रारंभिक जांच में सही पाया गया है। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद आयोग ने अपना जांच दल भेजा था। दल ने फर्जी सरेंडर के आरोप को सही पाया।

दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पुष्प कुमार दहल प्रचंड 15 सितंबर से तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर प्रचंड का एजेंडा कितना सकारात्मक होगा- यह सवाल राजनयिक और राजनीतिक गलियारों में शिद्दत से चक्कर काट रहा है। प्रचंड के पूर्ववर्ती के.पी. शर्मा ओली का चीन के प्रति झुकाव जगजाहिर रहा है। इस कारण नेपाल में भारत के प्रति दुर्भावना बढ़ी है। ऐसे में प्रचंड की प्राथमिक चुनौती भारत के साथ संबंधों की नीतियां दुरुस्त करना होगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि देश सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है और सरकार इन बैंकों को मजबूत बनाने के काम को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने यह भी कहा कि आईडीबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सरकारी बैंकों का सार्वजनिक स्वरूप बना रहेगा।

महाराष्‍ट्र के लातूर जिले के तीन सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोत्‍तरी का लाभ देने से इनकार कर दिया गया है। इनमें एक क्‍लास-वन अफसर भी शामिल है। इन तीनों कर्मचारियों को इस सूखाग्रस्‍त क्षेत्र में पानी बर्बाद करने का जिम्‍मेदार पाया गया था। यह कार्रवाई 21 अगस्‍त को छह ओवरहेड टैंक से 1.5 लाख लीटर पानी की बर्बादी के बाद की गई है। लातूर नगर निगम द्वारा संचालित यह पानी की टंकियां ओवरफ्लो होने के चलते 20 मिनट तक बहती रहीं। तीनों कर्मचा‍री नगर निगम के सप्‍लाई डिपार्टमेंट से हैं।

रिलायंस जियो के अत्यधिक सस्ते डाटा प्लान से निबटने के लिए कंपनियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में सबसे पहले सरकारी कंपनी बीएसएनएल सामने आई है जिसने 249 रुपये में असीमित वायरलाइन ब्राडबैंड प्लान देने का ऐलान किया है।

दिल्ली में वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकारी अस्‍पतालों की नर्सें 2 सितंबर से हड़ताल पर चली गई हैंं। 40 सरकारी अस्‍पतालों की करीब 50 हजार नर्सों के काम ठप्‍प करने के बाद दिल्‍ली की चिकित्‍सा सेवा को झटका लगेगा। दिल्‍ली सरकार ने हालांकि असेंशियल सर्विस मैन्टेनेंस एक्ट एस्‍मा लगा दिया है लेकिन नर्सों का इस पर कोई असर नहीं दिखा। उन्‍होंने साफ कहा है कि वह आश्‍वासन के बाद भी काम पर नहीं लौटेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालने पर नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।