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Search Result : "सरकारी पैनल ने माना"

केजरीवाल से जंग की फिर जंग

केजरीवाल से जंग की फिर जंग

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला दिए जाने के बाद कि उपराज्यपाल ही दिल्ली में असली शासक हैं, नजीब जंग लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भड़का दे। मंगलवार को भी उन्होंने ऐसे फैसले लिए। पहले तो उन्होंने दिल्ली सरकार में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के तबादले कर दिए और उसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने अब तक उपराज्यपाल की अनुमति के बिना जितने भी फैसले लिए हैं, उनकी जांच के लिए समिति गठित कर दिया।
एक लाख करोड़ के बावजूद प्यासे

एक लाख करोड़ के बावजूद प्यासे

केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को हर साल लगभग एक लाख करोड़ रुपये वेतन भत्तों के रूप में देती है। फिर भी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक में कामकाज की समीक्षा के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने व्यंग्य के साथ कहा कि 'बंदर के मुंह में मूंगफली का दाना डाला जाए, तो वैसा ही परिणाम मिल सकता है।’
मोदी सरकार : 33 लाख कर्मचारियों को सालाना बोनस मिलेगा

मोदी सरकार : 33 लाख कर्मचारियों को सालाना बोनस मिलेगा

केंद्र सरकार ने अपने करीब 33 लाख कर्मचारियों के लिए मंगलवार को सालाना बोनस की घोषणा की, जो पिछले दो वर्षों से बकाया था। इस बारे में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2014-15 और 2015-16 का बोनस संशोधित मानदंडों के आधार पर जारी किया जाएगा। यह दो वर्षों से बकाया था। इसके बाद बोनस को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा।
एमपी के इस भाजपा नेता ने माना, उनकी ब्यूरोक्रेसी सबसे भ्रष्ट

एमपी के इस भाजपा नेता ने माना, उनकी ब्यूरोक्रेसी सबसे भ्रष्ट

ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पार्टी, सरकार के साथ समन्वय के लिए भोपाल में जो बैठक आयोजित की उससे खुद सरकार को ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। बैठक की जानकारी देते हुए एक सूत्र ने बताया कि इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के नौकरशाह पूरे देश में सबसे भ्रष्ट हो गए हैं।
एमपी में दबंग ने शवयात्रा का रोका रास्‍ता,तालाब से होते हुए श्‍मशान घाट पहुंची

एमपी में दबंग ने शवयात्रा का रोका रास्‍ता,तालाब से होते हुए श्‍मशान घाट पहुंची

मध्‍यप्रदेश में जबलपुर के पनागर के बिहर गांव में मानवता को शर्मसार करनेे वाला मामला सामने आया है। जिसके बाद भाजपा शासित इस राज्‍य की सामाजिक समरसता पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। गांव में एक दबंग ने अपनी जमीन से शवयात्रा ले जाने की अनुमति नहीं दी। मजबूरन लोगों को तालाब के बीच चार फीट पानी से शव को श्‍मशान घाट तक ले जाना पड़ा। मुसबीत यहीं कम नहीं हुई बल्कि लोग जब श्मशानघाट पहुंचे तो वहां पर सरकार की जमीन पर धान बोया गया था। नतीजन शव का अंतिम संस्‍कार निजी जमीन पर किया गया।
रूपनवाल पैनल ने यूजीसी को रिपोर्ट सौंपी, दलित नहीं था रोहित वेमुला

रूपनवाल पैनल ने यूजीसी को रिपोर्ट सौंपी, दलित नहीं था रोहित वेमुला

देश में दलितों की राजनीति करने वालों को मुंह की खानी पड़ी है। इसी साल जनवरी में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करने वाला 26 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला को लेकर नया खुलासा हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित जांच पैनल के मुताबिक रोहित दलित नहीं था।
कोर्ट ने माना, राहुल गांधी ने गांधी की हत्‍या के लिए संघ को नहीं कहा था हत्‍यारा

कोर्ट ने माना, राहुल गांधी ने गांधी की हत्‍या के लिए संघ को नहीं कहा था हत्‍यारा

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की हत्‍या के लिए आरएसएस को हत्‍यारा नहीं कहा था। इस तरह राहुल गांधी के लिए कोर्ट की तरफ से यह राहत भरी खबर है। इस तरह राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस आपराधिक मानहानि मामले में मुकदमा रद्द हो सकता है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह राहुल के उस बयान से संतुष्ट है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था।
हरियाणा ने साक्षी को 2.5 करोड़ का इनाम और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की

हरियाणा ने साक्षी को 2.5 करोड़ का इनाम और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की

रियो ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की महिला पहलवान साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। हरियाणा की साक्षी ने किर्गिस्तान की पहलवान एसुलू तिनिवेकोवा को 8-5 से हराकर इतिहास रच दिया। साक्षी इसके साथ ही ओलिंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। उन्होंने कांस्य पदक उसी तरह जीता जैसे सुशील कुमार ने 2008 में पेइंचिंग ओलिंपिक में जीता था। 2012 लंदन ओलिंपिक में योगेश्वर दत्त ने भी रेपशाज के जरिए कांस्य अपने नाम किया था।
सत्ता की राजनीति का जहर

सत्ता की राजनीति का जहर

पंजाब में मादक पदार्थों के अवैध धंधे का सत्ता की राजनीति पर गहरा असर है। यह दोष केवल वर्तमान सत्तारूढ़ दल और सरकार का नहीं है। लगभग तीन दशकों के दौरान जहर की तस्करी और उससे होने वाली अवैध कमाई ने संपूर्ण व्यवस्‍था को तबाह किया। पंजाब-हरियाणा में अन्य राज्यों की तरह शराब के ठेकों से सरकारी खजाने में बड़ी आमदनी होती है। खजाना भरने के लिए ठेके और शराब की खपत बढ़ती गई। हरियाणा की स्‍थापना के बाद पहले तो पर्यटन स्‍थलों पर सरकार ने ही पब और राजमार्गों पर शराब के ठेकों को बढ़ावा दिया। फिर अति उत्साही आदर्शवादी कहलाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी लागू की। लेकिन जल्द ही अवैध धंधे, जहरीली शराब से लोगों के मरने की नौबत आने पर सरकार ने फैसला बदल दिया।
पेट्रोल एक रुपये, डीजल दो रुपये प्रति लीटर सस्ता

पेट्रोल एक रुपये, डीजल दो रुपये प्रति लीटर सस्ता

सरकारी तेल कंपनियों ने 15 अगस्त की रात से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती कर दी है। पेट्रोल एक रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई।
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