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मीडिया से प्रभावित होते हैं कोर्ट के फैसले?

मीडिया से प्रभावित होते हैं कोर्ट के फैसले?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामले में विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर टिप्पणी करते हुए आज कहा कि मीडिया ट्रायल के जरिए दबाव बनाना न्यायाधीशों को प्रभावित करने की प्रवृति है।
सोशल मीड‌िया की नजर में आप ने खोया आपा

सोशल मीड‌िया की नजर में आप ने खोया आपा

आम आदमी पार्टी में न‌ित नए खुलासे हो रहे हैं। पार्टी झाड़ू की तील‌ियों की तरह ब‌िखरती नजर आ रही है। कई आम लोग बोल रहे हैं मुद्दत बाद सोचा था क‌ि कोई काम करेगा। गली-कूचों से लेकर सोशल मीड‌िया तक आप-आप हो रहा है। फेसबुक पर आप को लेकर बुद्धिजीव‌ियों और आम लोगों ने अपनी राय रखी है।
टैम से तौबा, बार्क की निगरानी में होगे टीवी चैनल्स

टैम से तौबा, बार्क की निगरानी में होगे टीवी चैनल्स

भारत में विज्ञापन एजेंसियों के संगठन (एएएआई) की सलाह के बाद भारतीय प्रसारणकर्ताओं की संस्‍था (आईबीएफ) ने अपने सदस्यों से बार्क (बीएआरसी) के साथ जुड़ने का दिशा-निर्देश जारी किया है और उनसे मौजूदा व्यवस्‍था की समीक्षा करने तथा उनसे नाता तोड़ लेने की अपील की है।
उडविन और बीबीसी को सरकारी धमकी

उडविन और बीबीसी को सरकारी धमकी

सरकार ने विवादास्पद डाक्यूमेंट्री के प्रसारण को लेकर बीबीसी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इसे एक तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्मकारों और मीडिया को धमकाने के तौर पर देखा जा रहा है।
निर्भया फिल्म - खबरची को गोली मारो

निर्भया फिल्म - खबरची को गोली मारो

16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार मामले के दोषी के साक्षात्कार को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक आलोक कुमार वर्मा को तलब किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मीडिया को साक्षात्कार का प्रसारण करने से रोकने के लिए अदालत का आदेश हासिल कर लिया है।
कर्ज़ नहीं वसूल पा रहे हैं सरकारी बैंक

कर्ज़ नहीं वसूल पा रहे हैं सरकारी बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि मार्च 2014 तक के तीन वर्षों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी है।
भू-अधिग्रहण: आग को सरकारी न्यौता

भू-अधिग्रहण: आग को सरकारी न्यौता

विकास हित में भूमि अधिग्रहण को सरकार और उद्योगों के लिए सुगम बनाने की मोदी सरकार की पहल ने मानो आग को न्यौता दे दिया है। सन 2013 का भू-अधिग्रहण कानून बदलने के अध्यादेश से देशभर में किसानों के बीच जो असंतोष फैला उसका एक नतीजा दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं के मतदान में दिखा, जिन्होंने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ठुकराया था उसकी झोली भर दी।
आउटलुक की पत्रकार को मीडिया फैलोशिप

आउटलुक की पत्रकार को मीडिया फैलोशिप

भारत सरकार और यूएनडीपी ने 2015 की मीडिया फैलोशिप की घोषणा कर दी है। इस फैलोशिप के लिए पांच और पत्रकारों के साथ आउटलुक की पत्रकार को भी चुना गया है। यह फैलोशिप आम लोगों में योजना के विकेंद्रीकरण के बारे में जागरूरकता पैदा करने के लिए दी जाती है।
सरकारी नीतियों पर कॉरपोरेट का साया

सरकारी नीतियों पर कॉरपोरेट का साया

यूपीए सरकार के दौरान पत्रकारों और कॉरपोरेट लॉबी की सांठगांठ का खुलासा वाली घटना के बाद एनडीए सरकार में इस तरह की यह पहली घटना है जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियों, पत्रकारों और नौकरशाहों की संलिप्तता सामने आई है।
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