शरद यादव ने कहा, 'दो जदयू हैं, एक सरकारी और एक जनता का'
शरद यादव तीन दिवसीय 'जन-संवाद यात्रा' के लिए बिहार दौरे पर हैं।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण को किया खत्म
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए 2004 के एक सरकारी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में महाराष्ट्र सरकार की ओर सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर आरक्षण लागू किया गया था।
सरकारी स्कूल में 12वीं पढ़ रहे लड़के ने पाई गूगल में नौकरी, सैलरी जानकर हो जाएंगे हैरान
चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में 12 वीं क्लास की पढ़ाई करने वाले छात्र को अब गूगल में नौकरी मिलने जा रही है।
शिवसेना ने नोटबंदी और GST को बताया गलत, कहा- अच्छे दिन सिर्फ सरकारी विज्ञापनों में
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर केंद्र मोदी सरकार निशाना साधा है। बीजेपी के अच्छे दिन के वादे पर कटाक्ष करते हुए ठाकरे कहा कि अच्छे दिन सिर्फ सरकारी विज्ञापनों में ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सिर्फ आनंद ही आनंद है।
जेट एयरवेज ने 30-50% तक घटाया जूनियर पायलटों का वेतन
एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज ने अपने जूनियर रैंक के पायलटों से सैलरी में 30 से 50% तक की कटौती के लिए तैयार रहने को कहा है।
राजस्थान सरकार ने दिया झटका: 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन कम करने की तैयारी
राजस्थान सरकार ने राज्य के करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन कम करने की तैयारी कर ली है।
मिसाल: सरकारी स्कूल में कलेक्टर ने कराया अपनी बेटी का दाखिला
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बेहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में कलेक्टर अवनीश शरण का बहुत बड़ा हाथ है। ये पहला मौका नहीं है, जब अवनीश ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया, इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी को 9 माह तक आंगनबाड़ी में पढ़ाया था।
सरकारी एयरलाइन्स एयर इंडिया विमान में नहीं चला AC, यात्रियों ने किया हंगामा
सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया विमान में एक बार फिर यात्रियों के हंगामे करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। विमान में बैठे यात्रियों के हंगामे की वजह कोई और नहीं बल्कि विमान में एसी नहीं चलना हैं।
सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
