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नए अंदाज में आगाज

नए अंदाज में आगाज

सफलता नए विचारों से इतर भी कई चीजों में निहित है। कुछ सफल उद्यमियों का सफर आैर अनुभव पेश है
पूर्व भारतीय फौजी की बेटी आईएस में शामिल होने को बेताब

पूर्व भारतीय फौजी की बेटी आईएस में शामिल होने को बेताब

एक भारतीय लड़की के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की खबर ने खुफिया एजेंसियों समेत लोगों को हैरत और चिंता में डाल दिया है। लड़की सेना के एक सेवानिवृत्त आलाधिकारी की बेटी बताई जा रही है।
भारत की वृद्धि दर 2015 में सात प्रतिशत रहेगी: मूडीज

भारत की वृद्धि दर 2015 में सात प्रतिशत रहेगी: मूडीज

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को कहा कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट की मदद से भारत के चालू खाते का घाटा (कैड) निम्न स्तर पर बना रहेगा लेकिन औद्योगिक उत्पादन और निवेश की वृद्धि दर में सुधार की गति धीमी होने के कारण चालू वित्त के दौरान आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत तक सीमित रहेगी।
दाऊद के खिलाफ गुप्‍त अभियान पर राठौड़ को देनी पड़ी सफाई

दाऊद के खिलाफ गुप्‍त अभियान पर राठौड़ को देनी पड़ी सफाई

दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत की ओर से गुप्‍त अभियान चलाए जाने की खबर को लेकर पर सूचना एवं प्रसारण राज्‍यमंत्री राज्‍यवर्धन राठौड़ को ट्वीटर पर देनी पड़ी सफाई। इस मुद्दे पर पर सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए थे।
मणिपुर हिंसा: मंत्री के घर हमला, सरकारी इमारत ध्वस्त

मणिपुर हिंसा: मंत्री के घर हमला, सरकारी इमारत ध्वस्त

आंदोलनकारियों द्वारा एक सरकारी इमारत में आग लगाने और चूड़ाचंदपुर जिले में एक मंत्री के घर पर हमले के बाद मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।
राजस्थान में सरकारी दुकानों से निजी कंपनियों को मिलेगा मुनाफा

राजस्थान में सरकारी दुकानों से निजी कंपनियों को मिलेगा मुनाफा

सरकारी उचित मूल्य की 5,000 दुकानों पर निजी कंपनी बेचेंगी अपना माल, दुकान सरकार की, लाभ कंपनी का, पीपीपी मॉडल की घुसपैठ पीडीएस ढांचे में भी
सरकारी बैंकों में डूबते कर्ज से जेटली चिंतित

सरकारी बैंकों में डूबते कर्ज से जेटली चिंतित

सरकारी बैंक भारी डूबत कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष तक उनका सकल एनपीए 2.67 लाख करोड़ रुपये था जो पूरे बैंकिंग उद्योग के एनपीए का 86 प्रतिशत बैठता है।
चैनलों पर अभिव्यक्ति की आजादी यूं दबा रही सरकार

चैनलों पर अभिव्यक्ति की आजादी यूं दबा रही सरकार

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के स्वरों को पर्याप्त जगह देना ही नहीं बल्कि इन स्वरों का संरक्षण देना भी स्वस्‍थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है‍‍। मगर ऐसा लगता है कि हमारी केंद्र सरकार असहमति की छोटी से छोटी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। तभी तो उसने देश के तीन बड़े समाचार चैनलों को याकूब मेमन की फांसी के कवरेज पर नोटिस जारी कर दिया है।
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