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दिल्ली के खान मार्किट स्थित लोकनायक भवन में भयंकर आग लग गई। इस भवन में ईडी और आयकर विभाग के ऑफिस के साथ-साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ऑफिस भी मौजूद हैं।

टैक्स चोरी के मामले में लोगों पर छापा मारकर करोड़ों का कालाधन उजागर करने वाले झारखंड के चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर तपस कुमार दत्ता इन दिनों खुद सीबीआई की गिरफ्त मे आ गए हैं। सीबीआई ने बुधवार को उनसे जुड़े 23 ठिकानों पर छापेमारी के बाद तपस कुमार को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है।

वित्त मंत्री अरुण जेतली ने करदाताओं के लिए ’आयकर सेतु’ नाम से नया सर्विस मॉड्यूल लांच किया है जिसमें टैक्स से जुड़े कई टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें चैटिंग सुविधा, नई जानकारियां व आयकर विभाग से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं के अहम लिंक मिल सकेंगे।

कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारी को साल भर में 50 हजार रुपये तक के उपहार देता है तो उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

एक जुलाई से पहले की सभी वस्तुओं पर दिखाना होगा नया और पुराना खुदरा मूल्य

जीएसटी लागू होने के बाद कर व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। 'एक देश एक कर' लागू हो जाएगा। इस नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए क्या सस्ता और क्या महंगा, के अलावा यह भी जानना जरूरी है कि किस वस्तु पर कितना कर लगेगा।

30 जून की आधी रात के बाद जीएसटी के तहत देश में 17 टैक्स और 26 समाप्त हो जाएंगे और ‘एक देश एक कर’ व्यवस्था लागू हो जाएगी।

जीएसटी को लागू करने के लिए 30 जून की रात को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होने जा रहे सरकार के मेगा शो में कांग्रेस भाग लेगी या नहीं पार्टी इस पर बुधवार को फैसला लेगी। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार टैक्स टेररिज्म फैलाने के लिए जीएसटी का इस्तेमाल कर रही है।

सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।