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एक जुलाई से पहले की सभी वस्तुओं पर दिखाना होगा नया और पुराना खुदरा मूल्य

30 जून की आधी रात के बाद जीएसटी के तहत देश में 17 टैक्स और 26 समाप्त हो जाएंगे और ‘एक देश एक कर’ व्यवस्था लागू हो जाएगी।

जीएसटी लागू होने के बाद कर व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। 'एक देश एक कर' लागू हो जाएगा। इस नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए क्या सस्ता और क्या महंगा, के अलावा यह भी जानना जरूरी है कि किस वस्तु पर कितना कर लगेगा।

जीएसटी को लागू करने के लिए 30 जून की रात को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होने जा रहे सरकार के मेगा शो में कांग्रेस भाग लेगी या नहीं पार्टी इस पर बुधवार को फैसला लेगी। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार टैक्स टेररिज्म फैलाने के लिए जीएसटी का इस्तेमाल कर रही है।

सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि विरले ही किसान धनी हैं। जेटली ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा कि कृषि क्षेत्र मुश्किल में है और कृषि आय पर कर लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाला सर्विस चार्ज आपको देना जरूरी नहीं होगा। यह उपभोक्ता की मर्जी पर होगा कि वह इसे दे या न दे। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।

सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अफसर मोबाइल पर लगे रहते हैं, इसलिए अब मैंने बैठकों में फोन लाने पर रोक लगा दी है। अफसर हर फैसले को राष्ट्रहित की कसौटी पर तौलें और सत्य निष्ठा से काम करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम जो काम करे उसका नतीजा भी आना चाहिए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो आवासीय मकानों पर लगने वाले संपत्ति कर को खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही इस श्रेणी का बकाया कर माफ भी कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल ने कहा कि भवन कर राजस्व का मुख्य श्रोत होता है इसलिए इसे व्यवसायिक भवनों पर जारी रखा जाएगा।