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दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और चेतन चौहान की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में तलब किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को एक अदालत ने आज के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने आज दिल्ली के बारह साल पुराने सीरियल बम ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी तारिक अहमद डार को दोषी करार दिया जबकि दो अन्य आरोपियों मोहम्मद हुसैन फाजिल और मोहम्मद रफीक शाह को बरी कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।

पाकिस्तान के एक न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तानी कैदी भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या के बहुचर्चित मामले में बहुत कम प्रगति हुई है। न्यायाधीश ने अदालत के साथ सहयोग न करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई और जेल के एक अधिकारी को गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए।

दिल्ली उशच्च न्यायालय ने आज कहा कि उसने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के लापता छात्र नजीब अहमद का पता लगाने के लिए पुलिस को संबंधित लोगों का पॉलीग्राफ परीक्षण कराने जैसी तरकीबों की संभावना तलाशने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में मारन बंधुओं को आरोपमुक्त किए जाने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामाले में अगली सुनवाई के लिए 8 फरवरी का दिन तय किया है।

18 साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में सुनवाई के लिए जोधपुर कोर्ट में पेश हुए बॉलीवुड के स्टार सलमान खान ने अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को बेकसूर बताया। सलमान के साथ ही मामले में आरोपी अन्य कलाकार सैफ अली खान, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे और तब्बू भी कोर्ट में पेश हुए।

आत्मकथा लिखने में मसरूफ दिग्गज लेखक रस्किन बॉन्ड को उम्मीद है कि उनकी आत्मकथा से युवा लेखकों को मदद मिलेगी। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में टाटा स्टील कोलकाता लिटरेरी में एक सत्र के दौरान बॉन्ड ने यह बात कही। उन्होंने बातचीत में फिल्म अभिनेता सलमान खान का मजाक भी उड़ाया।

काले हिरण शिकार मामले में सुनवाई के दौरान जोधपुर कोर्ट ने बॉलीवुड दबंग सलमान खान को 27 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सलमान के साथ ही इस मामले के बाकी आरोपियों की भी पेशी होगी।

भारतीय मूल के एक छात्र द्वारा आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ निराशापूर्ण तरीके से खराब और उबाउ पढाई का कानूनी वाद दायर किये जाने के बाद विश्वविद्यालय को सुनवाई का सामना करने का निर्देश दिया गया है।