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Search Result : "सामूहिक बलात्‍कार"

रोहतक सामूहिक दुष्कर्म के सात दोषियों को सजा-ए-मौत

रोहतक सामूहिक दुष्कर्म के सात दोषियों को सजा-ए-मौत

पिछले साल रोहतक के बहुअकबरपुर में एक नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्‍थानीय अदालत ने सात दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। युवती का शव 4 फरवरी को बहुअकबरपुर के पास खेतों में क्षत-‌विक्षत अवस्‍था ‌में मिला था और उसके साथ नौ लोगों द्वारा बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इन दोषियों में से एक ने आत्महत्या कर ली थी जबकि एक आरोपी नाबालिग है।
निर्भया कांड: दोषी को उसके गांव में नहीं घुसने देंगे गांव वाले

निर्भया कांड: दोषी को उसके गांव में नहीं घुसने देंगे गांव वाले

निर्भया के साथ दरिंदगी के आरोप में तीन साल की सजा भुगतने के बाद रिहा हो रहे किशोर की सजा बढ़ाने की पुरजोर मांगों के बीच बदायूं स्थित उसके गांव में एक पक्ष उसके गांव में दाखिल होने का विरोध करने की तैयारी में है। इस बीच दोषी की रिहाई को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से उसे बाल सुधार गृह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है।
संत घोषित होंगी मदर टेरेसा, पोप ने माना 'चमत्‍कार'

संत घोषित होंगी मदर टेरेसा, पोप ने माना 'चमत्‍कार'

सदा मानव सेवा के लिए समर्पित रहीं मदर टेरेसा को राेमन कैथोलिक चर्च का संत घोषित किया जाएगा। ईसाई धर्मगुरू पोप फ्रांसिस ने उनके दूसरे चमत्‍कार को मान्‍यता दे दी है जो संत घोषित करने की दिशा में एक कदम है। मिशनरीज आॅफ चैरिटी की प्रवक्ता सुनीता कुमार ने बताया कि मदर टेरेसा को संत घोषित किया जाएगा।
निर्भया की तीसरी बरसीः औरतों पर बैखौफ हिंसा जारी

निर्भया की तीसरी बरसीः औरतों पर बैखौफ हिंसा जारी

हिंसा की शिकार बच्चियों और महिलाओं को आज भी बरसों-बरस न्याय के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, हिंसा की घटनाओं में इजाफा, नाबालिग अपराधियों पर बहस जारी
एनसीआर में बड़ी डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर रोक समेत कई पाबंदियां

एनसीआर में बड़ी डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर रोक समेत कई पाबंदियां

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।
एनजीटी ने कार डीलरों की अपील पर सरकार से मांगा जवाब

एनजीटी ने कार डीलरों की अपील पर सरकार से मांगा जवाब

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने कार डीलरों की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से डीजल कारों की सीमित और सड़क से हटाने तथा निजी कार का इस्तेमाल न करने वालों को प्रोत्साहन देने की घोषणा के संबंध में बुधवार तक अपना रख साफ करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कार डीलरों ने एनजीटी के सख्त आदेश में संशोधन की मांग की है।
डीजल एसयूवी, भारी वाहनों पर लग सकती है सुप्रीम कोर्ट की रोक

डीजल एसयूवी, भारी वाहनों पर लग सकती है सुप्रीम कोर्ट की रोक

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।
धान खरीद में चमत्‍कार: मोटर साइकिल से 176 कुंतल धान की ढुलाई

धान खरीद में चमत्‍कार: मोटर साइकिल से 176 कुंतल धान की ढुलाई

धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई अनियमितताएं पाई हैं। कैग की ओर संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्‍य सामने आए जिसका एक उदाहरण यहां पेश है।
कार संबंधी फैसला तुगलकीः प्रमोद तिवारी

कार संबंधी फैसला तुगलकीः प्रमोद तिवारी

राज्यसभा में आज कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने सड़कों पर सम और विषम संख्या के आधार पर कारों को उतारने के संबंध में दिल्ली सरकार के निर्णय को तुगलकी फैसला करार देते हुए कहा कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को दुरुस्त किए बिना यह कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। हालांकि सरकार एवं कांग्रेस सहित कई सदस्यों ने राजधानी में वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता पर सहमति जताई।
चीफ जस्टिस कार पूलिंग को तैयार, केजरीवाल बोले- थैंक्‍यू माई लॉर्ड

चीफ जस्टिस कार पूलिंग को तैयार, केजरीवाल बोले- थैंक्‍यू माई लॉर्ड

दिल्‍ली को दमघोंटू प्रदूषण से बचाने के लिए सम, विषम नंबर के आधार पर एक दिन छोड़कर गाड़ियां चलाने की योजना को भारत के चीफ जस्टिस से महत्‍वपूर्ण समर्थन मिला है।
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