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पठानकोट हमले की रिपोर्ट जल्‍द सार्वजनिक करेगा पाक: शरीफ

पठानकोट हमले की रिपोर्ट जल्‍द सार्वजनिक करेगा पाक: शरीफ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान जल्द ही पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच पूरी कर उसे सार्वजनिक करेगा। साथ ही शरीफ ने यह भी माना कि पठानकोट हमले की वजह से भारत-पाक बातचीत में खलल पड़ी है जो कि सकारात्मक दिशा में बढ़ रही थी।
इंतजार खत्म, नेताजी से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलें सार्वजनिक

इंतजार खत्म, नेताजी से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलें सार्वजनिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर उनसे जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों की डिजिटल प्रतियां सार्वजनिक कीं। इन फाइलों से नेताजी की मृत्यु से जुड़े विवाद को समझने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने फाइलों को सार्वजनिक किया और इनकी डिजिटल प्रतियां भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रदर्शित करने के लिए जारी कीं।
तो शुगर की जांच एक रुपये के खर्च में होगी

तो शुगर की जांच एक रुपये के खर्च में होगी

भारत में चिकित्सा शोध की स्थिति हमेशा विकसित देशों के मुकाबले पिछड़ी रही है। कई गंभीर बीमारियां पूरे देश में फैल जाती हैं और उसपर नियंत्रण में खासा समय लग जाता है। ऐसे में देश में चिकित्सा शोध के लिए जिम्मेदार सरकारी विभाग चिकित्सा अनुसंधान विभाग (डीएचआर) एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) पर बड़ी जिम्मेदारी आती है। आउटलुक ने आईसीएमआर की उपलब्धियों एवं चुनौतियों के बारे में परिषद की महानिदेशक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन से विस्तृत बातचीत की। पेश हैं अंशः
मुसलमानों पर अरबों खर्च लेकिन हालात बद से बद्तर

मुसलमानों पर अरबों खर्च लेकिन हालात बद से बद्तर

भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है मुसलमान। मगर सबसे बड़ा यह अल्पसंख्यक संपन्न अल्पसंख्यक नहीं है। उसे 68 साल से लगातार बैसाखियों की जरूरत पड़ती रही है, मगर उसे अक्सर यह बैसाखी या तो टूटी हुई मिली है या मिली ही नहीं। सवा 12 साल पिछले और डेढ़ साल इस सरकार का छोड़ दें तो आजाद भारत करीब 54 साल ऐसे गुजरे हैं जब देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही है। सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुसलमान को ज्यादातर जो बैसाखी मिली हैं वह इसी कांग्रेस के राज में दी गईं, तो मुसलमान की हालत इतनी खराब क्यों है।
मोदी सरकार ने 80% घटाया आरटीआई के प्रचार का खर्च

मोदी सरकार ने 80% घटाया आरटीआई के प्रचार का खर्च

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार कानून के प्रचार-प्रसार पर सिर्फ 1.67 करोड़ रूपये खर्च किए जो पिछले वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत कम है। यह वर्ष 2008-09 के बाद आरटीआई के प्रचार पर खर्च हुई सबसे कम राशि है।
व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
विपक्ष ने गिरा दिया है सार्वजनिक विमर्श का स्तर: जेटली

विपक्ष ने गिरा दिया है सार्वजनिक विमर्श का स्तर: जेटली

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ विवाद में लगातार विपक्ष के हमलों का निशाना बने अरुण जेटली ने गुरुवार को केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पदों पर बैठे लोगों को अभद्रता करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। जेटली ने आप समेत कांग्रेस पार्टी पर भी सार्वजनिक विमर्श के स्तर को गिराने का आरोप लगाया।
बंगाल चुनाव से पहले नहीं, अभी सार्वजनिक हों नेताजी से जुड़ी फाइलें: कांग्रेस

बंगाल चुनाव से पहले नहीं, अभी सार्वजनिक हों नेताजी से जुड़ी फाइलें: कांग्रेस

कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी का दिन तय किए जाने की आलोचना करते हुए सरकार से मांग की है कि फाइलों को तत्काल सार्वजनिक किया जाए।
जनवरी 2016 से नेताजी से जुड़ी फाइलें होंगी सार्वजनिक: मोदी

जनवरी 2016 से नेताजी से जुड़ी फाइलें होंगी सार्वजनिक: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की घोषणा की है। मोदी ने आज दिल्ली में नेताजी के परिजनों से मुलाकात के बाद ट्वीट के जरिये जानकारी दी कि केंद्र सरकार अगले साल 23 जनवरी से नेताजी से संबंघित फाइलों को सार्वजनिक करेगी।
आपको मालामाल कर देगा एनटीपीसी का 700 करोड़ का बाण्ड

आपको मालामाल कर देगा एनटीपीसी का 700 करोड़ का बाण्ड

सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी का 700 करोड़ रुपये का कर मुक्त बांड बुधवार को आएगा। इसमें 40 प्रतिशत (280 करोड़ रुपये के बांड) खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होंगे। खुदरा निवेशकों के लिए 10 साल की अवधि पर ब्याज दर 7.36 प्रतिशत, 15 साल पर 7.53 प्रतिशत तथा 20 साल के लिए 7.62 प्रतिशत है।
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