भाजपा और संघ से जुड़े वकीलों की सरकार से शिकायत है कि सरकार बदल गई लेकिन केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण और कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में वकीलों का पैनल नहीं बदला।
सरकार अब नकद कारोबार को कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल साधनों और कार्ड के जरिए भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए पेश किए गए कदमों को मंजूरी दी है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर आरोप लगाया है कि उसने पूर्ण नियोजित व सोची समझी रणनीति के तहत बीते छह साल में उसकी लगभग 1.4 अरब डॉलर मूल्य की गैस निकाल ली। ओएनजीसी ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज से उक्त राशि का पूरा मुआवजा 18 प्रतिशत ब्याज के साथ देने की मांग की है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान जल्द ही पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच पूरी कर उसे सार्वजनिक करेगा। साथ ही शरीफ ने यह भी माना कि पठानकोट हमले की वजह से भारत-पाक बातचीत में खलल पड़ी है जो कि सकारात्मक दिशा में बढ़ रही थी।
अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करते हुए भारत ने आज लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को हवा में भेदकर गिराने की क्षमता वाले 'आकाश' मिसाइल का परिक्षण किया। यह मिसाइल पूरी तरह से स्वदेश में विकसित है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने आज कहा कि भारतीय राष्ट्रीय चरित्र के हिसाब से हमारे यहां के लिए संसदीय व्यवस्था मुनासिब नहीं है लेकिन देश इसमें अटक गया है क्योंकि वह हर चीज को मूर्त रूप देने के लिए अंग्रेजों की ओर देखता रहा है। थरूर ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण और बड़ी आबादी वाले देश में संसदीय प्रणाली का कारगर होना कठिन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर उनसे जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों की डिजिटल प्रतियां सार्वजनिक कीं। इन फाइलों से नेताजी की मृत्यु से जुड़े विवाद को समझने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने फाइलों को सार्वजनिक किया और इनकी डिजिटल प्रतियां भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रदर्शित करने के लिए जारी कीं।
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ विवाद में लगातार विपक्ष के हमलों का निशाना बने अरुण जेटली ने गुरुवार को केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पदों पर बैठे लोगों को अभद्रता करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। जेटली ने आप समेत कांग्रेस पार्टी पर भी सार्वजनिक विमर्श के स्तर को गिराने का आरोप लगाया।
आरक्षण प्रणाली की समीक्षा के अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जब तक सामाजिक भेदभाव है तब तक देश में आरक्षण जारी रहना चाहिए और संघ इसे खत्म किए जाने के पक्ष में नहीं है।