भारत में भले ही मनरेगा के बजट में कटौती और इसे कमजोर करने की कोशिशों पर बहस छिड़ी है लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इसे विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक निर्माण योजना माना है।
भारत ने आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में चौथा स्थान बरकार रखा है लेकिन फिलहाल इस एशियाई टीम से एक अंक पीछे इंग्लैंड के पास आस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी एशेज शृंखला के दौरान आगे बढ़ने का मौका है।
गोलकीपर सविता ने विरोधी टीम के कई हमलों को नाकाम किया जिससे भारतीय महिला हाकी टीम ने विश्व लीग सेमीफाइनल्स के पांचवें स्थान के प्ले आफ में जापान को।-0 से हराकर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद बढ़ा दी।
भाजपा के शीर्ष नेताओं वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज से जुड़ा ललितगेट विवाद गहराता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम भी कूद गए हैं। चिदंबरम ने ललित मोदी मामले में संप्रग सरकार के दौरान ब्रिटेन के अधिकारियों को लिखे गए सभी पत्रों को सार्वजनिक करने की मांग की जिसमें बारे में उनका कहना है कि इससे कांग्रेस और उनके खिलाफ सभी आरोपों का जवाब मिल जाएगा।
भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ताजा डब्ल्यूटीए युगल रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई हैं जबकि हाल ही में स्टुटगार्ट ओपन खिताब जीतने वाले रोहन बोपन्ना ने एटीपी रैंकिंग में 18वां स्थान बरकरार रखा है।
यह किस्सों का संकलन है। मुजफ्फरपुर बिहार में तवायफों की एक 100 साल से पुरानी बस्ती है चतुर्भुज स्थान, जो बहुत प्रसिद्ध रहा है। उसके 100 साल के इतिहास को जानने-समझने की एक विनम्र कोशिश है यह किताब। इसमें उनके उत्थान के किस्से हैं, उनके पतन की नजीरें हैं।
कोठागोई का एक उद्देश्य है आज की पीढ़ी का परिचय कोठों की उस संस्कृति से करवाना जो कभी तहजीब का केंद्र होता था, बाद में उसका रूप, उसकी पहचान बदलती गई। इसमें उन किरदारों के सुख हैं, दुःख हैं, गीत है, संगीत है जिनको न इतिहास ने याद किया न संस्कृति के अलंबरदारों ने।
इस किताब का प्रकाशन वाणी प्रकाशन से हो रहा है।
विश्व कप में औसत प्रदर्शन के बावजूद विराट कोहली आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में चौथे नंबर पर हैं जबकि शिखर धवन एक पायदान चढ़ छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली और धवन के अलावा भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शीर्ष दस में शामिल है जो आठवें स्थान पर हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि मार्च 2014 तक के तीन वर्षों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी है।
केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नकद भुगतान में तब्दील करने के लिए बड़ी खामोशी से कदम उठा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर जो फैसला दिया था, उसे धता बताते हुए इस सुविधा को 100 फीसदी आधार कार्ड से जोड़ने जा रही है।