मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज पंजाब विधानसभा में सतलुज यमुना संपर्क (एसवाईएल) नहर के निर्माण के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा जबकि विपक्षी कांग्रेसी सदस्यों ने सदन से दूरी बनाए रखी।
पंजाब को उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को करारा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना संपर्क नहर समझौता निरस्त करने के लिये 2004 में बनाया गया कानून असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।
लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच गतिरोध अब भी कायम है। बुधवार को पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के जवान भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे सिंचाई नहर के निर्माण कार्य को रोक दिया था।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि कृषि आय को दोगुना करने के लिए सिंचाई में निवेश आवश्यक है। इसमें नाबार्ड की धन वितरण को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे किसानाें को उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उन्हाेंने कहा कि नाबार्ड ने सिंचाई वित्तपोषण के लिए 80,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 19,700 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में आएंगे।
कोहिनूर हीरे पर विवाद तो पुराना है लेकिन इसपर खुलेआम बहस मेरी वजह से ही शुरू हुई। मैं उस वक्त ब्रिटेन में राजनयिक था। मुझे लगा कि कोहिनूर हमारा है और हमें वापिस मिलना चाहिए। इसे लेकर मैंने ब्रिटेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। चारों ओर शोर मच गया। बात यहां तक बढ़ गई कि ब्रिटिश सरकार को जायजा लेना पड़ गया। ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस के अधिकारी मुझसे मिले और कहने लगे कि छोड़ दीजिए बात पुरानी हो गई है। मैंने कहा कि यूनेस्को ने बोल दिया है कि जो भी चीजें उपनिवेशों से ली गई हैं उन्हें लौटाई जाएं। ग्रीस में ऐसा हो भी रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि महाराजा दिलीप सिंह ने लॉर्ड डलहौजी को कोहिनूर भेंट किया था।
पंजाब , हरियाणा , राजस्थान और दिल्ली के बीच जल बंटवारे को लेकर सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) का मामला आज फिर लोकसभा में उठा और आम आदमी पार्टी ने जहां इस मामले में कांग्रेस और भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार से उच्चतम न्यायालय में इस मामले में पंजाब का पक्ष लेने की अपील की।
हरियाणा में जाट समुदाय की आरक्षण की मांग की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री के अधीन एक समिति गठित करने की भाजपा की घोषणा के बाद आंदोलनकारियों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में नाकेबंदी हटानी शुरू कर दी है और हिंसाग्रस्त राज्य में जनजीवन आज फिर से सामान्य होता नजर आया। कई दिनों तक जनजीवन अस्त-व्यस्त रहने के बाद कैथल समेत कुछ शहरों में हालात सामान्य हो रहे हैं और अधिकारियों ने अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी स्थिति में आज उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद व्यक्त की है। अधिकारियों ने कैथल और इसके निकटवर्ती कस्बे कलायत से कल कर्फ्यू हटा लिया।
हरियाणा में जाट आंदोलन के चलते वहां से दिल्ली को होने वाली पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पी.के. दास ने संवाददाताओं को बताया कि मूनक नहर से प्रदर्शनकारियों को हटाने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश की स्थिति और न बिगड़े, हालात नियंत्रित रहें, इस कारण उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास फिलहाल रोक दिया गया है। मूनक नहर के जरिये ही दिल्ली को पेयजल पूर्ति होती है।
नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत खुले में शौच न जाने के नियम ने कई बुजुर्गों की सुबह बिगाड़ दी है। बात सिर्फ खुले में शौच करने पर 250 रुपये जुर्माने की नहीं है, आदत की भी है। हालांकि लोग मानते है कि ठीक से सफाई रहेगी तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
आंगन के पार पूरब में कमरे थे, कमरों के पार दालान। दालान के पार रास्ता था, रास्ते के पार आंवला, कनेर और बेल के पेड़ थे, फिर मेड़ की आड़। आड़ के पार पोखर था जिसके जल में आसमान में उगता गोल और सुर्ख सूरज टलमल करता था। पोखर के पार दादा जी (छोटे बाबा) की कुटी थी जिसमें एक कमरे के ऊपर उजियार कमरा था और नीचे अंधेरा तहखाना। कुटी के पार आमों के बाग थे, बाग के पार दूर तक खेत-सरेह। दूर सरेह के पार बडक़ी नहर की आड़ दिखती थी। लेकिन इस सुदूर विस्तार में हजारों, सैकड़ों या बीसियों तक क्या, इक्का-दुक्का भी समवेत योग नहीं होता था।