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भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने स्थायी सिंधु जल आयोग :पीआईसी: की दो दिवसीय बैठक में सिंधु बेसिन से संबंधित परेशानियों के बारे में चर्चा की।

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के विभिन्न पहलुओं पर 20 और 21 मार्च को लाहौर में बातचीत होगी। उरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि पर पाकिस्तान से बातचीत निलंबित करने का फैसला किया था। अब करीब छह महीने बाद स्थायी सिंधु आयोग:पीआईसी: की बैठक होगी।

पाकिस्‍तान के 39 कैदियों को रिहा करने के बाद आगे और सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में भारत सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में भारत अब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल पर बातचीत को तैयार हो गया है। मीडिया की माने तो स्थायी सिंधु आयोग की बैठक इस महीने लाहौर में होने वाली है। भारत इस बैठक का हिस्सा हो सकता है।

पाकिस्तान ने कहा है कि वह सिंधु नदी जल समते (आईडब्ल्यूटी) में किसी भी प्रकार के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। गौरतलब है कि भारत 56 साल पुराने समझौते के क्रियान्यवन के साथ ही द्विपक्षीय मतभेद निवारण पर जोर दे रहा है।

पाकिस्तान ने आज भारत को सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है।

भारत द्वारा पेरिस जलवायु संधि पर दस्तखत के चंद दिनों बाद शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में पर्यावरण की लिहाज से प्रतिकूल उत्पादों पर अन्य उत्पादों के मुकाबले अलग तरह का कर लगाया जाएगा। ऐसा कर जलवायु परिवर्तन से बचाव आदि से जुड़े कामों के लिए अधिक कोष जुटाया जाएगा।

सिंधु नदी जल संधि के बाद अब भारत पाकिस्तान को दिये गये व्यापार के लिहाज से तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरवार को यह समीक्षा बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के एमएफएन दर्जे की समीक्षा करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर में उड़ी सैन्य ठिकाने पर हुये आतंकवादी हमले के बाद उठाये जा रहे कदमों के संदर्भ में लिया गया है।

सिंधु जल समझौते पर सोमवार को बुलाई गई बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। बैठक में भारत-पाकिस्तान को कम पानी देने पर भी विचार किया गया और सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार करने को भी कहा गया। हालांकि अभी समझौता रद्द करने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ।

केंद्र द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने का संकेत दिये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार 1960 की इस संधि पर जो भी फैसला करेगी, राज्य उसका पूरा समर्थन करेगा।

अमेरिका ने इस्राइल के साथ अपने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के तहत इस्राइल आधुनिक विमान एवं हथियार खरीदेगा और अपनी सेना की मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा।